Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है
Arvind Kejriwal Bail पांच सितंबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख । 26 जून को, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकाओं पर फैसला दिया। आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नियमित जमानत दे दी। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने इस मामले में अपना निर्णय मान लिया। केजरीवाल को कोर्ट ने 10 लाख रुपये का मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।
Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी; 103 दिन बाद जेल छोड़ेंगे
12 जुलाई को केजरीवाल को ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब उनका जेल से बाहर आने साफ है। उन्हें 2 जून, 103 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद सरेंडर किया गया था। माना जाता है कि आज ही वे जेल से बाहर निकल सकते हैं।
दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी और जमानत को खारिज करते हुए दो याचिकाएं दायर कीं। पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 26 जून को, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
जस्टिस कांत ने गिरफ्तारी को मान्यता दी और कहा कि हमने तर्कों के आधार पर तीन प्रश्न बनाए हैं। क्या अवैध गिरफ्तारी हुई? क्या अपीलकर्ता को बार-बार जमानत मिलनी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करने से परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है? उन्होंने कहा कि किसी को गिरफ्तार करना कोई बुरा काम नहीं है। हमने पाया कि सीबीआई ने अपने आवेदन में इसकी जरूरत की वजह बताई है। धारा 41A(iii) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हमारा तर्क है कि सीबीआई ने धारा 41ए सीआरपीसी का पालन नहीं किया।
जमानत देने का फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हमने इसके बारे में सोचा है। स्वतंत्रता का मूल्य है। लंबे समय तक जेल में रहना अन्याय से बराबर है। फिर भी, हमें लगता है कि केस का नतीजा बहुत जल्द नहीं होगा। अभियोजन पक्ष ने सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ की आशंकाओं पर विचार किया। उन्हें खारिज करते हुए हमने पाया कि अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं: कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता मामले को सार्वजनिक रूप से नहीं बताएगा। ED मामले की शर्तें भी इस मामले में लागू होंगी। वह ट्रायल कोर्ट को पूरी तरह से सहयोग करेगा।
जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत और समय पर मेरा स्पष्ट विचार है। यही कारण है कि मैं इस विचार से सहमत हूँ कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई ने ईडी मामले में अपीलकर्ता को नियमित जमानत देने के बाद ही हिरासत की मांग की। ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है, क्योंकि उसने 22 महीने तक ऐसा नहीं किया। इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी पर बड़े सवाल खड़े करती है।
न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के समय पर सवाल उठाया और कहा कि इसका उद्देश्य उन्हें ईडी मामले में जमानत नहीं देना था। उनका कहना था कि सहयोग नहीं करना आत्म-दोषारोपण नहीं हो सकता। सीबीआई को सोचना चाहिए कि वह जेल में है; इसके बजाय, उसे दिखाना चाहिए कि वह जेल में नहीं है। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि सीबीआई केजरीवाल के विस्तृत उत्तरों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखे नहीं रह सकती। ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिल गई है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा।
गिरफ्तारी के आधारों के मामले में, ये गिरफ्तारी की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं। सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती है और टालमटोल उत्तरों का हवाला देते हुए हिरासत को जारी रख सकती है। आरोपी को झूठ बोलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का उपहास है, खासकर पीएमएलए में उसे जमानत दी गई है जो अधिक कठोर है।
