पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 11वीं और 12वीं कक्षाओं में उद्यमिता (Entrepreneurship) को पांचवां अनिवार्य विषय बनाने का फैसला किया है। नई पहल का उद्देश्य छात्रों में स्वरोजगार, नवाचार और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरिष्ठ माध्यमिक (11वीं और 12वीं) कक्षाओं में उद्यमिता (Entrepreneurship) को पांचवें अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में रोजगार देने वाला उद्यमी बनने के लिए तैयार करना है। यह फैसला तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और नए रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

छात्रों को बनाया जाएगा ‘जॉब सीकर’ नहीं, ‘जॉब क्रिएटर’

पंजाब सरकार के अनुसार नए पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में उद्यमिता की सोच विकसित करना है। सरकार का मानना है कि युवाओं को केवल पारंपरिक नौकरियों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत उद्यमिता विषय को अनिवार्य बनाया गया है।

स्वरोजगार, नवाचार और वित्तीय साक्षरता पर रहेगा फोकस

Mann Government makes Entrepreneurship a compulsory subject for Classes 11 & 12.

🔸 AAP Punjab Govt is preparing its students not just for jobs, but to become job creators by introducing Entrepreneurship as the fifth compulsory subject in senior secondary classes.

👉 The…

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 31, 2026

नए पाठ्यक्रम में छात्रों को स्वरोजगार (Self-Employment), नवाचार (Innovation) और वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) जैसे महत्वपूर्ण विषयों की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने की मूलभूत प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन, बाजार की समझ और नेतृत्व क्षमता जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे छात्र भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे।

बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया गया पाठ्यक्रम

सरकार ने बताया कि उद्यमिता का नया पाठ्यक्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच और नवाचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक जीवन की व्यावसायिक परिस्थितियों के लिए तैयार करना है।

शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में कदम

भगवंत मान सरकार का कहना है कि यह फैसला पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का मानना है कि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में युवाओं के पास उद्यमिता से जुड़े कौशल होना आवश्यक है। इससे वे न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगे।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर

सरकार के अनुसार इस पहल से छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी और वे नौकरी तलाशने के बजाय नए स्टार्टअप और व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे पंजाब में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

शिक्षा सुधारों की श्रृंखला में एक और कदम

पंजाब सरकार ने दावा किया कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार किए जा रहे सुधारों की कड़ी में यह एक और महत्वपूर्ण निर्णय है। सरकार पहले भी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के कौशल विकास को लेकर कई पहल कर चुकी है। उद्यमिता को अनिवार्य विषय बनाने का उद्देश्य अगली पीढ़ी को आत्मविश्वासी, नवाचारी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।