UP News: यूपी में आउटसोर्स से काम करने वाले लोगों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जाएगा। इसके बाद ये कर्मचारी ईएसआई और ईपीएफ सुविधाएं पा सकेंगे।

UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे इन कर्मचारियों को एजेंसियों में उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा और उनकी सभी समस्याएं आसानी से हल होंगी। यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम जल्द ही बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों में आउसोर्स के कर्मचारियों की भर्ती से लेकर वेतन और अवकाश समेत सभी जिम्मेदारियों को ये निगम संभालेगा। योगी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना के बाद सरकार को एजेंसियों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सरकारी धन बचेगा और कर्मचारियों को अधिक सेवा लाभ मिलेगा। पिछले कुछ समय में, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसमें एजेंसियों द्वारा धन की उगाही और उनके चयन से लेकर उनके नवीनीकरण तक। ज़िम्मेदार विभागों का कहना है कि इन कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई खाते अक्सर नहीं खोले जाते हैं और अगर ऐसा होता है तो उनमें पैसे नहीं जमा किए जाते हैं।

योगी सरकार आउटसोर्स सेवा निगम बनाएगी

आउटसोर्स कर्मचारियों को अक्सर ईएसआई और ईपीएफ सुविधा नहीं मिलती। ऐसे में निगम की स्थापना से इन सभी समस्याओं को हल किया गया। निगम गैर-लाभकारी संस्था के तौर पर बनाया जाएगा। जो एक केंद्रीय भर्ती प्रणाली प्रदान करेगा और सभी विभागों में आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इसके गठन से आउटसोर्स कर्मचारियों पर खर्चे में 22.5% की कमी होगी, जो सरकार को लाभ होगा। अब सरकार को इन कर्मचारियों के लिए कमीशन और जीएसटी देना होगा।

आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ मिलेगा जब संस्थापक हो जाएगा। जिसमें 180 दिन की मैटरनिटी लीवर, ESI अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सेवा अवधि पूरी होने पर पेंशन, आकस्मिक अवकाश और मेडिकल लीव शामिल हैं।

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