PUNJAB Harpal Singh Cheema : जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के राजस्व में काफी कमी आई है।
- इसके अलावा, कई विषयों पर जानकारी दी गई।
PUNJAB Harpal Singh Cheema , वित्तमंत्री: जीएसटी परिषद को पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य की प्रभावी कराधान दर में जीएसटी लागू होने के बाद से काफी कमी आई है. इसलिए, कम जीएसटी राजस्व को देखते हुए, परिषद को जीएसटी अमल करने से राजस्व खोने वाले राज्यों की भरपाई के तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने जीएसटी से अनुसंधान अनुदान को बाहर रखने की भी जोरदार वकालत की और शिक्षा को पंजाब सरकार की पहली प्राथमिकता बताया।
54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आबकारी विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने काउंसिल को बताया कि पंजाब कर प्रणाली में बदलाव से होने वाले नुकसान को भुगतान नहीं किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी व्यवस्था के तहत कर दरें अब राज्य के नियंत्रण में नहीं हैं। इसके अलावा, पंजाब की उद्योग जगत दूसरे राज्यों में खपत होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिससे राज्य को कम आईजीएसटी सेटलमेंट मिलता है। मंत्री चीमा ने काउंसिल से कहा कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण राजस्व खोने वाले राज्यों को भरपाई करने के तरीके खोजने की जरूरत है। जीएसटी काउंसिल ने उनके सुझाव को स्वीकार किया और जल्द ही कार्रवाई करने का वादा किया।
शिक्षा को बढ़ावा दें: वित्त मंत्री चीमा ने जीएसटी से अनुसंधान अनुदान को छूट देने का पक्ष लेते हुए शिक्षा को पंजाब सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। जीएसटी परिषद ने आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत सूचीबद्ध सरकारी संस्थानों, अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को अनुसंधान अनुदानों को छूट देने पर सहमति व्यक्त की. निजी अनुदान भी शामिल हैं।
पंजाब ने जीएसटी परिषद द्वारा बी2बी लेनदेन पर 2% टीडीएस लगाने और धातु स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाने के फैसले का स्वागत किया। हालाँकि, मंत्री चीमा ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) दर को फिर से अध्ययन करने और इसे घटाकर 5% करने की सिफारिश की। जीएसटी परिषद ने सुझाव पर विचार किया और माननीय मंत्री ने मामले पर उचित कार्रवाई का वादा किया।
जीएसटी को स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर कम करना मंत्री चीमा:
मंत्री चीमा ने जीएसटी को कम करने या टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य प्रीमियम पर छूट देने की भी वकालत की, जिससे आम आदमी को फायदा हो। लेकिन आम सहमति नहीं हुई, परिषद ने मंत्रियों के एक समूह (GoM) को अक्टूबर 2024 तक रिपोर्ट देने की सिफारिश की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आईजीएसटी खाते में ऋणात्मक शेष राशि के कारण राज्यों से वसूली पर भी आपत्ति जताई और अधिकारियों की एक समिति को ऋणात्मक शेष राशि के सही कारणों का पता लगाने की सिफारिश की। इस मांग पर परिषद ने सहमति दी।
जीएसटी परिषद ने बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सहायक सेवाओं को छूट दी, और मंत्री चीमा ने “जैसा है, जहां है” के आधार पर आगे की छूट और नियमितीकरण की मांग की, जो स्वीकार की गई। पंजाब ने कमर्शियल संपत्ति पर जीएसटी लगाने का भी प्रस्ताव रखा, जो कर संग्रह को आसान बनाएगा. यह प्रस्ताव रिवर्स चार्ज प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
Minister Chima ने रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के अनिवार्य संशोधन के बारे में सुझाव दिया कि वास्तविक करदाताओं को सुरक्षित रखते हुए सिस्टम में गलत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए समय सीमा को 15 दिनों से घटाकर 15 दिन करना चाहिए। प्रस्ताव पर विचार करने पर परिषद ने सहमति जताई है।
राज्य ने कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए व्यवसाय-से-उपभोक्ता ई-इनवॉइसिंग पर स्वेच्छा से एक पायलट परियोजना शुरू की। जीएसटी परिषद ने भी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर चर्चा की. पंजाब के प्रस्तावित स्थान को चंडीगढ़ और जालंधर में एक से अधिक बेंच वाले न्यायाधिकरणों में बदलने का प्रस्ताव है। बताया गया कि पंजाब सरकार के अतिरिक्त बैठने वाली बेंच और मुख्य बेंच के स्थान को बदलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।
