PUNJAB First Agricultural Policy :डॉ. सुखपाल सिंह ने राज्य में 15 डार्क जोन में धान की बुआई पर पूरी तरह बैन लगाने की सिफारिश की है।
PUNJAB First Agricultural Policy: पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य को विकसित करने के साथ-साथ राज्य के किसानों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार इसके लिए कई उपाय कर रही है। इस कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने अपनी कृषि नीति बनाई है। पंजाब सरकार ने राज्य की पहली कृषि नीति 2023 का मसौदा जारी किया है। प्रदेश के स्टेकहोल्डर किसान जत्थेबंदियों से इस बारे में सुझाव मांगे गए हैं। ड्राफ्ट जारी करने के साथ ही कृषि में सुधार और बदलाव के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।
प्रदेश में 15 डार्क क्षेत्रों में बैन की सिफारिश
डॉ. सुखपाल सिंह, पंजाब राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष और कृषि वैज्ञानिक, ने राज्य में 15 डार्क जोन में धान की बुआई पर पूरी तरह बैन लगाने की सिफारिश की है। उनका दावा था कि ये डार्क क्षेत्र हैं जहां भू-जलस्तर 400 से 500 फीट तक गिर गया है। यहां धान की बुआई के कारण जल संकट का बड़ा लेवल है, और खराब पैदावार से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन क्षेत्रों में किसानों को अन्य फसलों की खेती करनी चाहिए। साथ ही, उसने कहा कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के रूप में खर्च हो रही बिजली सब्सिडी को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। दरअसल, राज्य में 14 लाख कृषि पंपसेट मुफ्त बिजली पाते हैं। इन्हें सालाना 10 हजार करोड़ की बिजली सब्सिडी को समाप्त करने का संकेत दिया गया है। इसके अलावा, पंचायती जमीन पर धान की खेती नहीं करने की चेतावनी दी गई है। उसने यह भी कहा कि अधिक पानी वाली फसलों के अलावा अन्य विकल्पों को बोया जाना चाहिए और सभी को एमएसपी दिया जाना चाहिए।
राज्य सरकार को किसानों और खेत मजदूरों की आय बढ़ाने वाली नीति के तहत सुझाव दिया गया है कि वे केंद्र से संपर्क करें और किसानों को एमएसपी के अलावा उचित मूल्य भी दें। अगर फसलों पर MSP नहीं है, तो MSP और वास्तविक मूल्य के बीच का वित्तीय अंतर भरने के लिए एक कोष बनाया जाना चाहिए। खेत मजदूरों और किसानों की आय बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों के फलों और सब्जियों की बिक्री के लिए जीरकपुर और मोहाली को मार्केट हब बनाना चाहिए, जो चंडीगढ़-जयपुर कॉरिडोर को कांडला बंदरगाह से जोड़ता है।
