PUNJAB CM MAAN :अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ घंटों बाद धान खरीद केंद्र स्तर पर है, धान की सुचारू खरीद के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार
- दावा किया गया कि मंडियों में लगभग 185 मीट्रिक टन धान की खरीद और उठान के लिए फुलप्रूफ तंत्र मौजूद है।
- किसानों की सुविधा के लिए डीसी से क्षेत्र का दौरा सुनिश्चित करने को कहा -कहते हैं कि अनाज उत्पादकों को मंडियों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
- प्रथम 750 राइस मिलर्स को उनके आवंटन से 25% अधिक धान देने की घोषणा
PUNJAB CM MAAN ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार आगामी खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) के लिए पूरी तरह से तैयार है। धान की आगामी खरीद की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाने वाले 185 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है।उन्होंने कहा कि 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वर्तमान में राज्य में धान की खेती की जा रही है, पंजाब ने 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है।भगवंत सिंह मान ने कहा कि सी.सी.एल. KMS 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये RBI द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रुपये तय किया है. इस सीजन में ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां, जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी, एफसीआई के साथ, भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में आते ही खरीदने के लिए पहले से ही विस्तृत व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर धान की सुचारू, परेशानी मुक्त और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने और दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों के एक-एक अनाज की तुरंत खरीद और उठान हो।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में मंडियों में धान की फसल की खरीद की सुचारू प्रक्रिया के साथ-साथ शीघ्र उठान सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कर्तव्य को निभाने में किसी भी प्रकार की ढिलाई पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है, उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी उपज को जल्द से जल्द खरीदा और उठाया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए बाध्य हैं कि सरकार के फैसले को विधिवत लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जमीनी स्तर पर संपूर्ण परिचालन का जायजा लेने के लिए प्रतिदिन 7-8 मंडियों का दौरा करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अनाज मंडियों में नियमित दौरे करें और नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भगवंत सिंह मान ने उन्हें खरीद कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के लिए भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में अनाज के भंडार जमा न हों और इसका शीघ्र उठान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जा सके। इस बीच, एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने कहा कि चावल मिलर्स को बड़ी राहत देते हुए, राज्य के पहले 750 मिलर्स जो खरीद सीजन 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के आवंटन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें उनकी पात्रता से 25% अधिक धान आवंटित किया जाएगा। नीति के अनुसार.
