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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा: मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की नीतियों से पंजाब बना उद्योग हब। सिंगल विंडो सिस्टम, CLU सुधार और 180 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से उद्योगों को बढ़ावा।

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यह बात वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एच.एम.टी. इंडस्ट्रियल पार्क में आयोजित बिजनेस एक्सपो के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो सिस्टम के चलते पंजाब अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

45 दिन में स्वीकृति, नहीं तो मानी जाएगी “स्वतः स्वीकृत”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नई फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निवेश परियोजनाओं को 45 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाती है। यदि तय समय में अनुमति नहीं मिलती तो वह स्वतः स्वीकृत (Deemed Approved) मानी जाती है। इससे उद्योगपतियों का समय बचेगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी।

रंगीन स्टाम्प पेपर और CLU की प्रक्रिया में सुधार

पंजाब सरकार ने:

रंगीन कोडेड स्टाम्प पेपर लागू किए हैं, जिनमें CLU (Change of Land Use) की मंजूरी पहले से ही शामिल रहती है।
6 विभाग जैसे राजस्व, आवास एवं शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि को पूर्व-स्वीकृति प्रक्रिया में जोड़ा गया है।

प्लॉट क्लबिंग और डी-क्लबिंग की नीति को मिली मंजूरी

सरकार ने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के माध्यम से:

प्लॉटों की क्लबिंग और डी-क्लबिंग नीति लागू की है, जिससे उद्यमियों को साथ लगते प्लॉटों को मिलाने या विभाजित करने की सुविधा मिलेगी।

साथ ही, लीजहोल्ड प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए भी नई नीति लाई जा रही है।

स्टैंडअलोन उद्योगों को राहत

अब अनुमत क्षेत्रों में स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज के लिए CLU स्वीकृति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में देरी और जटिलता कम होगी।

180 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, निवेशकों को मिल रहा समर्थन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में ही 180 करोड़ रुपये की औद्योगिक प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। इससे सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है कि वह न केवल मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि नए निवेश को आकर्षित करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है।