हरियाणा सरकार ने ईंधन और ऊर्जा बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए। सितंबर 2026 तक विदेशी यात्राओं, फिजूलखर्ची और पेट्रोल खर्च में कटौती के आदेश।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने ईंधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जो सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
सरकार के बड़े फैसले और मुख्य दिशा-निर्देश:
ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर हरियाणा सरकार के बड़े फैसले!
ईंधन संरक्षण और ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए हरियाणा सरकार ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सितंबर 2026 तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक रहेगी, जबकि विभागों को कम से कम 50% बैठकें वीडियो…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 11, 2026
विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध: सरकारी कर्मचारियों की आधिकारिक और व्यक्तिगत, दोनों तरह की विदेशी यात्राओं पर सितंबर 2026 तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है (केवल चिकित्सा उपचार को छोड़कर)।
- वर्चुअल बैठकों पर जोर: सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी कम से कम 50% बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करें ताकि अधिकारियों की अनावश्यक आवाजाही कम हो सके।
- पेट्रोलियम खर्च में 20% की कटौती: वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (POL) के खर्च में 20% की कटौती अनिवार्य कर दी है।
- वीआईपी काफिले में कमी: सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वीआईपी काफिलों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या को 50% तक कम करने के आदेश दिए गए हैं।
- सरकारी आयोजनों में कटौती: सार्वजनिक खर्चों को कम करने के लिए समारोहों, सेमिनारों, वर्किंग लंच, डिनर और मनोरंजन गतिविधियों पर खर्च करने से बचने को कहा गया है। साथ ही, रैलियों, वाहन जुलूसों और रोड शो के लिए प्रशासन को अनुमति न देने के निर्देश हैं।
- ई-वाहनों को बढ़ावा: सरकारी विभागों द्वारा अब से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद ही की जाएगी। गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- बिजली और ऊर्जा प्रबंधन: सरकारी भवनों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने और सजावटी लाइटिंग को कम करने के निर्देश दिए गए हैं।
‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे एक जन-आंदोलन का रूप देने के लिए ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी ईंधन बचाने का संदेश देते हुए साइकिल का उपयोग करने और सप्ताह में एक दिन सरकारी वाहन न लेने का संकल्प लिया है।
