नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू करने पर सहमति दी। ₹5,714.80 करोड़ के Water Secure Haryana Program समेत कई फैसले मंजूर।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त 2026 से शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा प्रदेश में जल सुरक्षा, महिला स्टार्टअप, निजी कोचिंग संस्थानों के नियमन और नर्सिंग होम से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

27 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र

कैबिनेट बैठक में हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को 27 अगस्त 2026 से शुरू करने पर सहमति बनी है। मानसून सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा में सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखेगी, वहीं विपक्ष की ओर से भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा सकती है।

मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट की सहमति के बाद अब विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

5,714.80 करोड़ रुपये के Water Secure Haryana Program को मंजूरी

हरियाणा कैबिनेट ने जल सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ‘Water Secure Haryana Program’ को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 5,714.80 करोड़ रुपये है और इसे विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और जल सुरक्षा को मजबूत करना है। हरियाणा में तेजी से बढ़ती आबादी, कृषि क्षेत्र में पानी की जरूरत और कई क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जल प्रबंधन सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है।

विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित इस कार्यक्रम के जरिए राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप जल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की प्रेस वार्ता

* हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को 27 अगस्त, 2026 से आरंभ करने पर सहमति बनी

* मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के सहयोग से 5,714.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को मंजूरी… pic.twitter.com/9YBDCOLRVN

— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 13, 2026

कैबिनेट ने Haryana State Startup Policy-2022 में व्यापक पूरक प्रावधानों को मंजूरी दी है। इन प्रावधानों का उद्देश्य खास तौर पर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

सरकार का मानना है कि महिलाओं को स्टार्टअप और कारोबार के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराने से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत महिला उद्यमियों को नीति के दायरे में अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिए जाने का रास्ता साफ होगा।

निजी कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम

हरियाणा सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने ‘Haryana Private Coaching Institutes, Registration and Regulation Rules, 2026’ को मंजूरी प्रदान की है।

इन नियमों के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित निजी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण और नियमन की व्यवस्था अधिक स्पष्ट होगी। इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों को एक निर्धारित नियम-कायदे के तहत लाना और छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नए नियमों से कोचिंग संस्थानों के संचालन, पंजीकरण और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए एक औपचारिक नियामक ढांचा तैयार होने की उम्मीद है।

नर्सिंग होम नीति में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में नर्सिंग होम स्थापित करने से संबंधित नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों के लिए नियमों को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है।

नर्सिंग होम से संबंधित नीति में बदलाव के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्थानों की स्थापना और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसलों को प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। एक ओर सरकार ने मानसून सत्र की तारीख तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, तो दूसरी ओर जल सुरक्षा के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है।

इसके अलावा महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने, निजी कोचिंग संस्थानों को नियमन के दायरे में लाने और नर्सिंग होम नीति में बदलाव जैसे फैसले भी कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल रहे।

सरकार का फोकस: जल सुरक्षा से महिला उद्यमिता तक

कैबिनेट के फैसलों से साफ है कि हरियाणा सरकार जल प्रबंधन, रोजगार, उद्यमिता और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों पर एक साथ फोकस कर रही है। 5,714.80 करोड़ रुपये के Water Secure Haryana Program से राज्य में जल सुरक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जबकि स्टार्टअप नीति में नए प्रावधान महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

वहीं निजी कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम और नर्सिंग होम नीति में संशोधन से संबंधित क्षेत्रों में नियामक व्यवस्था को और व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। 27 अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा मानसून सत्र में इन फैसलों और प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा देखने को मिल सकती है।