मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर में ₹1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। जानें कैसे राजस्थान सरकार 2047 तक राज्य को विकसित बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए राज्य को 2047 तक पूरी तरह विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य कर रही है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच का अंतर खत्म किया जा सके।

राज्य के हर कोने में विकास की रफ्तार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक दो बजट पेश किए हैं और इनमें प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए योजनाएं और बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले केवल गिने-चुने क्षेत्रों में विकास होता था, लेकिन अब हर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

2047 तक विकसित राजस्थान का विजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक ‘विकसित भारत’ का सपना देखा है और राजस्थान सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि जब भारत विकसित हो, तब राजस्थान भी पूरी तरह से विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो।” इसके लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

जन सहयोग से बनेगा समृद्ध राजस्थान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि “सरकार अकेले विकास नहीं कर सकती, इसके लिए जनता की भागीदारी जरूरी है।” उन्होंने अपील की कि राज्यवासी सरकार की योजनाओं से जुड़ें और मिलकर ‘विकसित राजस्थान’ के निर्माण में सहयोग दें।

अजमेर को मिलेगी ₹1,000 करोड़ की सौगात

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले के लिए विशेष घोषणाएं करते हुए कहा कि जिले में नई सड़कें, आधुनिक स्कूल, अस्पताल और रोजगारपरक योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से अजमेर जिले में आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

विशेष उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम

इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि वे राज्य सरकार की विकास योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाएं और राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बनें।

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