PUNJAB सरकार: राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए आठ हजार से अधिक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
PUNJAB सरकार: पराली जलाने के मामलों को लेकर पंजाब सरकार सख्त हो गई है। भगवंत मान की सरकार ने 8,045 नोडल अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने और देखने के लिए नियुक्त किया है। ये नोडल अधिकारी खासतौर से उन क्षेत्रों में नजर रखेंगे जहां पराली जलाने के मामले अधिक हैं।
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि पराली जलाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई गई हैं। उनका कहना था कि इसके लिए 1,140 क्लस्टर अधिकारी, 79 एसडीएमज, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपीज और अन्य कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। कृषि विभाग ने 16,205 सब्सिडी वाली पराली प्रबंधन मशीनों की खरीद को मंजूरी दी है।
पंजाब सरकार के मंत्री मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि इन नोडल अधिकारियों को फसलों की कटाई के बाद की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। उनका कहना था कि इसके अलावा, ये अधिकारी और कर्मचारी सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication) से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. इनमें से एक है किसानों के साथ बैठकें करके उन्हें पराली प्रबंधन (CRM) मशीनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने भी राज्य के किसानों से इस संबंध में अपील की है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने एक “उन्नत किसान” मोबाइल ऐप बनाया है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सीआरएम मशीनों तक आसानी से पहुंच दिलाना है।
उनका कहना था कि किसान आसानी से 1.30 लाख से अधिक सीआरएम मशीनें इस ऐप पर देख सकते हैं। मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि किसानों ने अब तक 8,635 सीआरएम मशीनें खरीदी हैं और कृषि विभाग ने सब्सिडी पर 16,205 मंजूरी पत्र जारी किए हैं।
