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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी बसों का रूटमैप रिवाइज करने के निर्देश दिए। पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और गांवों को बस सुविधा से जोड़ने पर रहेगा जोर।
हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में सरकारी बसों के रूटमैप का पुनर्गठन (Revise Route Plan) किया जाए। इसका मुख्य लक्ष्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और अधिक से अधिक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को सरकारी बस सेवा से जोड़ना है।
निजी वाहनों का कम होगा उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को नियंत्रित करने के लिए निजी वाहनों के उपयोग को सीमित करना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जनता को उनके घर के समीप सुलभ और किफायती सरकारी बस सेवा उपलब्ध हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य की बढ़ती आबादी और यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग को पूरे प्रदेश का नया और आधुनिक रूटमैप तैयार करना होगा।
ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी पर जोर
पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के लिए निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाना जरूरी है और यह तभी होगा जब अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी बसों की सुविधा पहुंचेगी।
इसलिए परिवहन विभाग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई आबादी तथा भविष्य में पैदा होने वाली मांग के अनुरूप पूरे प्रदेश का… pic.twitter.com/5LYSclrAEN
— DPR Haryana (@DiprHaryana) May 26, 2026
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के हर गांव और शहर को बस सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। रिवाइज रूट प्लान के तहत अब उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अभी तक सार्वजनिक परिवहन की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। इससे न केवल आम नागरिकों को यात्रा में सुविधा होगी, बल्कि प्रदूषण कम करने और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटाने में भी मदद मिलेगी।
भविष्य की मांग के अनुरूप होगा रूटमैप
परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि नया रूटमैप केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न हो, बल्कि आने वाले वर्षों में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के विस्तार को भी कवर करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण अंचल में बस सेवा का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि विद्यार्थियों, कामकाजी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को सुगम परिवहन मिल सके।
परिवहन विभाग को कार्ययोजना तैयार करने के आदेश
इस पहल से राज्य में सरकारी परिवहन का दायरा बढ़ेगा और जनता को एक सुरक्षित व सस्ता विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले का उद्देश्य हरियाणा को एक बेहतर परिवहन नेटवर्क वाला राज्य बनाना है। परिवहन विभाग अब इस निर्देश को अमलीजामा पहनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी में है।
