पंजाब सरकार ने FIR डाउनलोड शुल्क ₹80 को तुरंत वापस लिया। अब नागरिक FIR की डिजिटल प्रतियां मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे, सरकार ने पारदर्शिता और सुगम सेवा को मजबूत किया।
पंजाब सरकार ने जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए FIR की डिजिटल प्रतियां ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लागू किए गए ₹80 शुल्क को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय सरकार की पारदर्शिता और सुगम नागरिक सेवा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हाल ही में लागू की गई नई प्रणाली के तहत FIR की डिजिटल प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क लगाया गया था। हालांकि, कानूनी पेशेवरों और नागरिक समाज समूहों से मिली प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने इस फैसले की समीक्षा की और शुल्क तुरंत हटा लिया।
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अब नागरिक बिना किसी शुल्क के FIR की प्रतियां ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे सुलभ और सुविधाजनक न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। सरकार का यह कदम यह दिखाता है कि वह जनता की जरूरतों को गंभीरता से सुनती है और समय पर सुधार करती है।
इस पहल से न केवल नागरिकों के लिए कानूनी दस्तावेज़ों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि यह पारदर्शी और कुशल न्यायिक प्रणाली के निर्माण में भी सहायक साबित होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी नागरिक को महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्राप्त करने में वित्तीय बाधा का सामना न करना पड़े।
