पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा की 978 वर्ग मीटर सरकारी जमीन से जुड़ी अपील गुजरात हाई कोर्ट से वापस ले ली। जानिए क्या है पूरा मामला।

गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को सरकारी जमीन से जुड़े एक मामले में बड़ा झटका दिया है। सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट ने यूसुफ पठान की अपील को वापस लेने की अनुमति दी. इस अपील में उन्होंने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें वडोदरा की सरकारी जमीन के एक हिस्से पर “अतिक्रमणकारी” घोषित किया गया था। पठान के वकील शालीन मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ में याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया। बाद में अदालत ने अपील को वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दी। पठान ने स्पष्ट किया कि वह राज्य सरकार की नीति के तहत संबंधित जमीन पर अपना दावा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह मामला अदालत से बाहर प्रशासनिक स्तर पर जा सकता है।

978 वर्ग मीटर जमीन का मामला

978 वर्ग मीटर वडोदरा की जमीन इस पूरे मामले में शामिल है। वडोदरा नगर निगम, यानी वीएमसी, इस जमीन का मालिक है। यह जमीन पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने आवंटित की मांग की थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को जमीन देने के लिए राज्य सरकार की एक नीति है, उन्होंने कहा। हालाँकि, गुजरात सरकार ने उनका जमीन आवंटन का अनुरोध ठुकरा दिया।

गुजरात हाई कोर्ट ने इसके बाद मामला उठाया। सरकार ने पठान की जमीन आवंटन की मांग को खारिज करने का निर्णय एकमात्र न्यायाधीश ने रखा। यूसुफ पठान ने इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की थी। उन्हें लगता था कि वह राज्य सरकार की नीति के अनुसार अपना दावा कर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने पहले भी समय दिया था

यूसुफ पठान ने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया कि वह राज्य सरकार की योजना के तहत संबंधित जमीन पर अपना दावा जारी रखा है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें चार सप्ताह का समय दिया गया था। कोर्ट ने साथ ही चेतावनी दी थी कि जमीन खाली करने में जितनी देरी होगी, उतनी अधिक रकम को नुकसान की भरपाई के तौर पर देना पड़ सकता है।

मामले में अदालत ने कहा कि जमीन से जुड़े विवाद को अनिश्चित समय तक नहीं रखना चाहिए। पठान ने राज्य सरकार की नीति का हवाला देकर अपना दावा बनाए रखा था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जमीन के आवंटन का अंतिम फैसला होना था।

पठान VMCC से उत्तर का इंतजार कर रहे थे

सोमवार की सुनवाई में यूसुफ पठान के वकील शालीन मेहता ने अदालत को बताया कि वे वडोदरा नगर निगम से कोई उत्तर नहीं पाए हैं। वकील ने अदालत को बताया कि एक सर्कुलर है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को जमीन दी जाती है। इसी आधार पर उन्होंने पठान के दावे का उल्लेख किया।

मेहता ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किल से इस बारे में सूचना दी है और अपील फिलहाल वापस लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जमीन से जुड़ा दावा अदालत के बाहर होगा, अन्यथा मामला नहीं चलेगा। खंडपीठ ने इसके बाद याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।

मामला अब अदालत से बाहर चलेगा

यूसुफ पठान की अपील वापस लिए जाने से इस मामले में फिलहाल कोई और सुनवाई खंडपीठ में नहीं होगी। पठान को अब राज्य सरकार या वडोदरा नगर निगम के स्तर पर अपना दावा जारी रखना होगा। अदालत में भी उनके अधिवक्ता ने इसी दिशा की ओर संकेत किया है।

इस मामले में पठान की दलील राज्य सरकार की उस नीति पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को जमीन मिलेगी। सरकार ने उनकी मांग को पहले ही खारिज कर दी है और एकमात्र न्यायाधीश भी सरकारी निर्णय को बरकरार रख चुका है।

क्रिकेट की दुनिया से राजनीति की ओर यूसुफ पठान का सफर

यूसुफ पठान पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं और भारत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलाया है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और लोकसभा में विजयी हुए। खेल के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाना जाने वाले पठान अब आम लोगों के बीच भी हैं।

उनके पास कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर जमीन से जुड़ा यह मुद्दा रहा है। हालाँकि, गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील को वापस लेने की अनुमति दी है। आगे की कार्रवाई अब राज्य सरकार और वडोदरा नगर निगम के स्तर पर हो सकती है। पठान ने स्पष्ट किया कि उनका दावा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और यदि संबंधित नीति के तहत उन्हें जमीन मिलने की संभावना होती है, तो मामला अदालत से बाहर आगे बढ़ाया जा सकता है।