Stand Up India Yojana के तहत SC, ST और महिला उद्यमियों को ₹29,000 करोड़ के लोन मिले। जानिए कैसे यह योजना MSME और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है।

केंद्र सरकार की प्रमुख पहल स्टैंडअप इंडिया योजना (Stand Up India Yojana) के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक ₹29,000 करोड़ से अधिक के बैंक लोन स्वीकृत किए गए हैं। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दी।

SC/ST और महिला उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ

सरकार की Stand Up India Yojana का उद्देश्य SC, ST और महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराना है। यह योजना खासतौर से विनिर्माण (manufacturing), सेवा (services) और व्यापार (trading) क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज को बढ़ावा देती है।

1.26 लाख से अधिक उद्यमियों को ऋण स्वीकृति

वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, अप्रैल 2022 से मार्च 2025 की अवधि में कुल 1,26,508 लोन अकाउंट्स को स्वीकृति दी गई। इनमें से:

• 86,738 महिला उद्यमियों को ₹20,521.41 करोड़ का लोन मिला

• SC वर्ग के 30,145 लाभार्थियों को ₹6,437.59 करोड़

• ST वर्ग के 9,625 लाभार्थियों को ₹2,037.15 करोड़ का ऋण स्वीकृत

MSME सेक्टर को भी मिल रही मजबूती

Stand Up India Yojana के ज़रिए MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को भी आर्थिक बल मिल रहा है। यह योजना रोजगार सृजन (employment generation) और आर्थिक आत्मनिर्भरता (economic empowerment) को गति देती है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधा

वित्त मंत्री ने बताया कि योजना सिर्फ वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें:

• उद्यमिता विकास कार्यक्रम केंद्र

• मेंटरशिप सपोर्ट

• जिला उद्योग केंद्र (DIC)

• कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र

जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं जो नवोदित उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करती हैं।

ऑनलाइन पोर्टल से लोन प्रक्रिया आसान

सरकार द्वारा विकसित www.standupmitra.in पोर्टल से SC/ST और महिला उद्यमियों को ऑनलाइन लोन आवेदन, मेंटरशिप और प्रशिक्षण जैसी कई सुविधाएं मिल रही हैं। पोर्टल के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों को सीधे बैंकों से जोड़ा जा रहा है।

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