तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय की गठबंधन सरकार पर एम.के. स्टालिन ने बड़ा दावा किया है। क्या सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी?

तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक अनिश्चितता का दौर चल रहा है। एक्टर से राजनेता बने जोसेफ विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कषगम’ (TVK) ने हालिया विधानसभा चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए सत्ता की बागडोर संभाली। हालांकि, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही समय बाद, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके (DMK) प्रमुख एम.के. स्टालिन ने सरकार के भविष्य को लेकर जो संकेत दिए हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में बहस तेज कर दी है। स्टालिन का दावा है कि जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली यह गठबंधन सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने में संघर्ष करेगी।

स्टालिन का दावा: गठबंधन की मजबूरी और जनादेश का तर्क

चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एम.के. स्टालिन ने टीवीके सरकार की स्थिरता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर टीवीके के पास ‘स्वतंत्र जनमत’ के अभाव का मुद्दा उठाया है। स्टालिन के अनुसार, जोसेफ विजय की पार्टी ने राज्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 सीटों का जादुई आंकड़ा अपने दम पर हासिल नहीं किया था। उनका तर्क है कि जनता ने वास्तव में डीएमके के पक्ष में मतदान किया था और वर्तमान सरकार केवल राजनीतिक परिस्थितियों और रणनीतिक गठजोड़ का परिणाम है। स्टालिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यह सरकार केवल उन पार्टियों के समर्थन पर टिकी है जो चुनाव से ठीक पहले तक डीएमके गठबंधन का हिस्सा थे, और इसे उन्होंने ‘किसी तरह आगे बढ़ती गाड़ी’ की संज्ञा दी है।

तमिलनाडु का राजनीतिक समीकरण: सीटों का गणित

इस पूरे मामले को समझने के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों का गणित देखना आवश्यक है। चुनाव में जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं, एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने 59 सीटें जीतीं और एआईएडीएमके (AIADMK) को 47 सीटें मिलीं। कांग्रेस सहित अन्य छोटे दलों के पास कुल 20 सीटें थीं।

सरकार गठन के समय कांग्रेस, जो पहले डीएमके गठबंधन का हिस्सा थी, ने नतीजों के बाद पाला बदलते हुए टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। इसी समर्थन ने जोसेफ विजय को बहुमत के पार पहुँचाया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया। स्टालिन का आरोप है कि यह वैचारिक गठबंधन नहीं, बल्कि केवल सत्ता में बने रहने के लिए किया गया ‘रणनीतिक समझौता’ है, जो भविष्य में ढह सकता है।

क्या जोसेफ विजय की सरकार वास्तव में खतरे में है?

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि स्टालिन का बयान केवल एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। गठबंधन की सरकारें अक्सर अस्थिरता के दावों का सामना करती हैं। जोसेफ विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने उन सहयोगियों को खुश रखना है जो कभी डीएमके के साथ थे। यदि कांग्रेस या अन्य छोटे दल अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो सरकार के अल्पमत में आने का खतरा बना रहेगा।

दूसरी ओर, जोसेफ विजय अपनी युवा छवि और नई कार्यशैली के साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यदि वे सुशासन (Good Governance) का प्रदर्शन करते हैं, तो गठबंधन के भीतर के सहयोगी दलों पर दबाव बनाना आसान होगा। स्टालिन की आलोचनात्मक टिप्पणी को डीएमके द्वारा अपने पुराने सहयोगियों पर फिर से अधिकार जमाने और उन्हें यह याद दिलाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है कि उनके पारंपरिक गठबंधन की जड़ें कितनी गहरी थीं।

आगे की राह और राजनीतिक भविष्य

तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता ने हमेशा एक स्पष्ट और मजबूत जनादेश दिया है। जोसेफ विजय की सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है—पहली, गठबंधन के भीतर सामंजस्य बनाए रखना और दूसरी, डीएमके जैसे मजबूत विपक्ष के हमलों का सामना करना। एम.के. स्टालिन का अनुभव और राज्य के राजनीतिक तंत्र पर उनकी पकड़ उन्हें एक ऐसा विपक्ष बनाती है जो सरकार की हर छोटी गलती को बड़ा मुद्दा बनाने में सक्षम है।

हालांकि अभी सरकार गिरने के कोई ठोस संकेत नहीं हैं, लेकिन स्टालिन के शब्दों ने एक ‘मनोवैज्ञानिक दबाव’ जरूर पैदा कर दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में अगले कुछ महीने बेहद निर्णायक होंगे। क्या जोसेफ विजय अपनी टीम को साथ रख पाएंगे और एक स्थिर शासन दे पाएंगे, या स्टालिन का यह अनुमान सही साबित होगा कि यह सरकार केवल एक अस्थायी व्यवस्था है? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु में राजनीतिक संघर्ष का एक नया और रोचक अध्याय शुरू हो चुका है।