NEET पेपर लीक विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों, परीक्षा प्रणाली और NTA को लेकर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक सुधारों की मांग की।

देश में NEET-UG 2026 परीक्षा विवाद और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। इस मामले में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अलग-अलग बयान जारी कर सरकार की नीतियों की आलोचना की। ओवैसी ने जहां वर्ष 2024 में भी NEET परीक्षा का पेपर लीक होने का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा, वहीं प्रियंका गांधी ने शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और शिक्षा बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। दोनों नेताओं ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए केवल कानून बनाने या प्रशासनिक बदलाव करने से अधिक व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

2024 के पेपर लीक मामले का उठाया मुद्दा

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वर्ष 2024 में भी NEET परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उस समय सरकार ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (हाई लेवल कमेटी) का गठन किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ और उसके आधार पर क्या कार्रवाई की गई। ओवैसी ने कहा कि यदि पिछली घटनाओं से समय रहते सबक लिया जाता और प्रभावी सुधार किए जाते, तो आज देश के लाखों छात्रों को दोबारा ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर उठाए गए कदमों की जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बहाल हो सके।

युवाओं के भविष्य और मानसिक तनाव पर चिंता

ओवैसी ने कहा कि देश के करोड़ों युवा पहले ही रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चिंता में हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य पर गंभीर असर डालती हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो छात्रों का मनोबल टूटता है। उन्होंने उन छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिनकी पढ़ाई और भविष्य परीक्षा अनियमितताओं के कारण प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि वे उन सभी युवाओं के साथ खड़े हैं, जिनकी जिंदगी पेपर लीक जैसी घटनाओं से प्रभावित हुई है और सरकार को उनकी चिंताओं का ठोस समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।

कानून और प्रशासनिक कदमों पर उठाए सवाल

ओवैसी ने सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानून और अन्य प्रशासनिक कदमों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल कानून में बदलाव, विशेष टास्क फोर्स का गठन या अन्य प्रशासनिक उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है तो परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज सुनना और संस्थागत सुधार करना आवश्यक है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर टिप्पणी

अपने बयान में ओवैसी ने यह भी कहा कि यदि किसी समस्या के समाधान के लिए लोगों को लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़े, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि संसद और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और जनहित के मुद्दों का समाधान संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को गंभीर बताते हुए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया युवाओं की जीत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इसे उन युवाओं की जीत बताया, जिन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यह उन छात्रों और युवाओं की सफलता है, जिन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। ओवैसी ने कहा कि यह संघर्ष शिक्षा व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को महत्व मिलना चाहिए और छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी NEET पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में कई नीतिगत बदलावों के कारण समस्याएं बढ़ी हैं। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), परीक्षा प्रणाली के केंद्रीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और छात्रों के हित में बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

शिक्षा बजट और सुधारों पर जोर

प्रियंका गांधी ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश के विकास का आधार होती है और इस क्षेत्र में लगातार निवेश बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा बजट को और मजबूत करने तथा छात्रों के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल परीक्षा आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और छात्रों का विश्वास सर्वोपरि हो। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार, संस्थागत जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

पेपर लीक विवाद पर बढ़ी राजनीतिक बहस

NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। एक ओर केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून तथा सख्त प्रावधानों की बात कर रही है, वहीं विपक्ष परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, संस्थागत जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शी जांच, प्रभावी सुधार और मजबूत संस्थागत तंत्र सबसे महत्वपूर्ण होंगे।