हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जानें सरकार की इस नई योजना से कैसे मिलेगा लाभ।
हरियाणा सरकार अब ‘गिग वर्कर्स’ (Gig Workers) के कल्याण के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कार्यरत सभी गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य डिलीवरी पार्टनर्स, राइड-शेयरिंग ड्राइवरों और अन्य प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
‘सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हर वर्कर’
गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए चलेगा अभियान!
केंद्र एवं राज्य सरकार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नई योजनाएं तैयार कर रही हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कार्यरत सभी गिग वर्कर्स का विशेष… pic.twitter.com/cZWamAnIoE
— DPR Haryana (@DiprHaryana) May 27, 2026
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “गिग वर्कर्स की मेहनत और निष्ठा को देखते हुए सरकार उन्हें सुरक्षित भविष्य देना चाहती है। इसके लिए प्रदेश में कार्यरत सभी गिग वर्कर्स का विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।”
पंजीकरण और जागरूकता पर जोर
सरकार की इस नई योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- विशेष पंजीकरण अभियान: राज्य भर में कैंप लगाकर गिग वर्कर्स का डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
- योजनाओं का लाभ: पंजीकरण के बाद इन वर्कर्स को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- व्यापक जागरूकता: गिग वर्कर्स को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर सूचना अभियान चलाया जाएगा, ताकि वे अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।
‘गिग इकोनॉमी को मिलेगी नई दिशा’
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लाई जा रही यह नई पहल न केवल गिग वर्कर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि उन्हें कार्यस्थल पर एक बेहतर सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी श्रमिक को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
विकास और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह निर्देश उनकी ‘अंत्योदय’ की नीति को दर्शाता है, जिसमें समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। इस अभियान के माध्यम से हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां गिग वर्कर्स को संगठित क्षेत्र के समान सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।