पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आपदा प्रबंधन में एजेंसियों के बेहतर समन्वय, स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण और समय पर चेतावनी प्रणाली मजबूत करने पर जोर दिया।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और स्थानीय समुदायों की अधिक भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को एक मंच पर लाने वाली कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा आने के बाद राहत और बचाव शुरू करने के बजाय उससे पहले ही लोगों को चेतावनी देने और तैयारी करने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सही सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए और संबंधित एजेंसियां आपसी तालमेल से काम करें तो बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है।

उत्तर भारत की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत

कार्यशाला में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों ने हिस्सा लिया। कटारिया ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से लेकर झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा तक कई क्षेत्र अलग-अलग प्रकार की प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के बीच पहले से समन्वय स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य यह चर्चा करना है कि किसी आपदा के आने से पहले क्या तैयारियां की जानी चाहिए और आपदा के दौरान अलग-अलग एजेंसियां किस तरह एक साथ काम कर सकती हैं।

स्थानीय लोगों को भी दिया जाए प्रशिक्षण

पंजाब के राज्यपाल ने आपदा के समय स्थानीय लोगों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई आपदा आती है तो राहत और बचाव दलों को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को पहले से प्रशिक्षित किया जाए तो वे शुरुआती दौर में जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण केवल किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा तक सीमित नहीं होना चाहिए। भूकंप, बाढ़, तूफान, बीमारी या अकाल जैसी विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

आपदा के बाद नहीं, पहले जारी हो चेतावनी

कटारिया ने आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी इमारत की स्थिति इतनी खराब है कि बारिश के दौरान उसके गिरने का खतरा है, तो प्रशासन और संबंधित संस्थाओं को घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पहले से लोगों को चेतावनी देकर जरूरत पड़ने पर इमारत को खाली कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन किसी घटना के बाद राहत अभियान शुरू करता है, जबकि बेहतर सूचना प्रणाली के जरिए खतरे की पहचान पहले ही की जा सकती है।

सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर

राज्यपाल ने कहा कि आपदा के समय लोगों तक सही और समय पर सूचना पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसके लिए प्रशासन और संबंधित संस्थाओं के बीच मजबूत सूचना तंत्र होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में बाढ़, तूफान, भूस्खलन या अन्य खतरे की संभावना हो तो लोगों को समय रहते इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इससे लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं और राहत एवं बचाव एजेंसियों को भी अपनी तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है।

संकट के समय पंजाब की सामुदायिक भागीदारी का उदाहरण

गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब में पिछले संकटों के दौरान आम लोगों की ओर से किए गए सहयोग को भी याद किया। उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में पंजाब में लंगर चौबीसों घंटे खुले रहे और लोगों ने जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री उपलब्ध कराई। दवाइयों की आवश्यकता होने पर दवाइयां भेजी गईं, तिरपाल की जरूरत पर तिरपाल उपलब्ध कराए गए और जरूरतमंदों के लिए बिस्तरों तक की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि यह लोगों में संकट के समय एक-दूसरे की मदद करने की स्वाभाविक भावना को दर्शाता है। उनके अनुसार, आपदा प्रबंधन व्यवस्था में इस सामुदायिक भावना को व्यवस्थित तरीके से शामिल किया जा सकता है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर चिंता

कटारिया ने बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित और अवैध निर्माण को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में निर्माण होने से आपदा के समय संपत्ति के नुकसान को रोकना और मुश्किल हो जाता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपदाओं के दौरान बड़े भवनों और होटलों को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रकृति के संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित संस्थाओं से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

जवाबदेही और तैयारी से कम हो सकता है नुकसान

राज्यपाल ने आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति को छिपाने या समस्या को कम करके दिखाने के बजाय उसकी सही पहचान करनी चाहिए। जहां सख्ती की जरूरत हो, वहां प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जहां सहयोग से समाधान संभव हो, वहां संवाद के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को आपदा के दौरान सूचना देने, चेतावनी जारी करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर लगातार काम करना चाहिए।

सामूहिक प्रयास से बचाई जा सकती हैं जानें

कटारिया के अनुसार, प्रभावी आपदा प्रबंधन केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें प्रशासन, राहत एवं बचाव संगठन, स्थानीय संस्थाएं और आम नागरिक सभी की भूमिका हो सकती है। आपदा से पहले तैयारी, समय पर चेतावनी, स्थानीय लोगों का प्रशिक्षण, एजेंसियों के बीच समन्वय और मजबूत सूचना प्रणाली मिलकर नुकसान को कम कर सकते हैं। कार्यशाला का उद्देश्य भी ऐसी व्यवस्थाओं पर चर्चा करना है, जिससे भविष्य में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव अभियान अधिक तेज, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से चलाया जा सके।