Annapurna Devi: झारखंड में 2,551 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने की मंजूरी
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत के कवरेज में वृद्धि पर प्रकाश डाला
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती Annapurna Devi ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज रांची, झारखंड का दौरा किया।
रांची में परियोजना भवन, सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवर करने के लिए पीएम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (PM AB-JAY) के दायरे को बढ़ाने पर जोर देते हुए प्रधान मंत्री को धन्यवाद दिया। आयुष्मान भारत योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को शामिल करने के साथ-साथ भारत में बीमा पैठ बढ़ेगी।
उन्होंने बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस दिशा में, झारखंड में 2,551 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के हिस्से के रूप में यह उन्नयन, अच्छी तरह से सुसज्जित केंद्रों को बनाने पर केंद्रित है जो बाल विकास, पोषण और स्वास्थ्य में एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। इस दिशा में, झारखंड राज्य में 6,850 आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले ही अपग्रेड करने की मंजूरी दी जा चुकी है।
उन्होंने विशेष रूप से पीएम-जनमन योजना के माध्यम से आदिवासी समुदाय की बेहतरी के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पर भी बात की। इसे सफल बनाने के लिए, झारखंड में 111 आंगनवाड़ी केंद्रों को निधि आवंटित की गई है, जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करता है।
इसके अलावा, मंत्री ने चल रहे पोषण माह समारोहों की भी सराहना की, जिसमें बताया गया कि देश भर में 3.8 करोड़ से अधिक गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं। अकेले झारखंड में, “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 26 लाख से अधिक गतिविधियाँ पूरी हुई हैं।
इस बैठक में झारखंड के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री ज्ञानेश भारती सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीएम-जनमन योजना के कार्यान्वयन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण में सुधार और राज्य की एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) में परिचालन चुनौतियों का समाधान जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए गए प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण में योगदान देने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जैसी मंत्रालय की रणनीतिक पहलों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए बैठक का समापन किया और समीक्षा के दौरान पहच की गई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए समय पर कार्रवाई करने का आह्वान किया।
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