मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में 3 से 10 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने, पुलिस में ASI की सीधी भर्ती और मोहाली में स्टार्टअप सेंटर खोलने समेत कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में जनहित और राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई। मान सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘आप’ सरकार पंजाब के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

बैठक में 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र (मानसून सत्र) आयोजित करने से लेकर पुलिस प्रशासन और ग्रामीण विकास को गति देने वाले अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1. विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक बुलाने की सिफारिश को हरी झंडी दे दी है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा।

2. पंजाब पुलिस में ASI रैंक पर सीधी भर्ती की शुरुआत

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ…
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ… ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. (ASI) ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ… pic.twitter.com/CkqH7lRXIP

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 21, 2026

पुलिस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाने के लिए पंजाब पुलिस नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।

अब पंजाब पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) रैंक पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एएसआई जांच अधिकारी (IO) के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे सीधी भर्ती से पुलिस विभाग को उच्च शिक्षित और युवा जांच अधिकारी मिलेंगे।

3. ग्रामीण रोजगार मिशन के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आजीविका में सुधार के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह कमेटी ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगी।

4. कालकट भवन में स्टार्टअप सेंटर और नहरी विकास

स्टार्टअप को बढ़ावा: राज्य के युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को गति देने के लिए मोहाली स्थित कालकट भवन में एक आधुनिक ‘स्टार्टअप सेंटर’ खोलने के फैसले पर मुहर लगाई गई है।

सिंचाई व्यवस्था में सुधार: किसानों को उनकी फसलों के लिए टेल एंड तक निर्बाध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नहरों और ड्रेनों की डी-सिल्टिंग (गाद निकालने) का समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का वक्तव्य

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा:

“हमारी सरकार आम जनता के अधिकारों की रक्षा और पंजाब को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कैबिनेट के ये फैसले आम लोगों की भलाई, युवाओं को पारदर्शी रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।”