डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने मौजूदा हालात के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया

डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने मौजूदा हालात के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया

 

 

 

– जनता से सतर्क रहने, घबराहट में खरीदारी से बचने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की

 

 

 

जालंधर, 10 मई:

 

सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और नगर निगम कमिश्नर गौतम जैन ने आज जिले भर में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एकीकृत कमांड एव कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में एक उच्च स्तरीय बैठक की।

 

अधिकारियों को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर डा.अग्रवाल ने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की ओर से निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एकीकृत कमान एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से जिले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। नागरिक किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि या अन्य मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए कंट्रोल रूम 0181-2224417 पर संपर्क कर सकते है।

 

डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से सतर्क रहने और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल, विशेष रूप से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जारी ब्लैकआउट दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और अपने घरों के अंदर ही रहना चाहिए। गलत सूचना फैलाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रख रहा है और फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निवासियों से घबराहट में खरीदारी करने से बचने की अपील की और अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

 

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आश्वासन दिया कि शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस टीमें सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नागरिक किसी भी आपात स्थिति की सूचना देने के लिए 112 नंबर पर संपर्क कर सकते है। उन्होंने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता के सहयोग की भी अपील की।

 

 

सिविल प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास पंजाब सरकार की स्थिति को सक्रियता से संभालने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते है जिससे जनहित की रक्षा करते कानून व्यवस्था भी बरकरार रहे।

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