उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में देहरादून में नियो मेट्रो को मंजूरी, महिला कर्मकारों की रात की शिफ्ट के लिए दिशा-निर्देश, शिक्षा, न्याय और ऊर्जा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल दस प्रस्ताव पेश किए गए, जिन पर चर्चा के बाद सहमति बनी।

देहरादून में नियो मेट्रो को मंजूरी

देहरादून में नियो मेट्रो परियोजना पर कैबिनेट की सहमति दी गई। साथ ही आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने पर भी सहमति बनी। यह फैसला राज्य की राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के सुधार और विकास के लिए अहम माना जा रहा है।

महिला कर्मकारों की रात की शिफ्ट के लिए दिशा-निर्देश

कैबिनेट ने महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी। इसके लिए महिला कर्मकारों की लिखित सहमति आवश्यक होगी और नियोक्ता द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय श्रम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।

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शिक्षा और न्याय विभाग से जुड़े फैसले

• अभियोजन विभाग में नए पदों का गठन और अतिरिक्त 46 सहायक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति पर सहमति दी गई।

• शिक्षा विभाग में उदयराज इंटर कॉलेज, काशीपुर समेत अन्य मामलों में पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

• चयन प्रोन्नत वेतनमान और अतिरिक्त वेतन वृद्धि से जुड़े मामलों पर भी परीक्षण की मंजूरी दी गई।

ऊर्जा और पर्यावरण विभाग के फैसले

• ऊर्जा विभाग का 2022-23 वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया।

• पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों का लेखा-जोखा भी सदन पटल पर प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में तीन धाराओं में संशोधन किया जाएगा। इससे छोटे प्रतिष्ठानों पर असर नहीं पड़ेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों के लिए नियम लागू होंगे।

उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और न्याय सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।