वन मित्रों की बकाया राशि 15 सितंबर तक होगी जारी, राव नरबीर सिंह ने दिए सख्त निर्देश

वन मित्रों की बकाया राशि 15 सितंबर तक होगी जारी, राव नरबीर सिंह ने दिए सख्त निर्देश

 

हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन मित्रों की 2025-26 और 2026-27 की बकाया राशि 15 सितंबर तक जारी करने के निर्देश दिए। DFO की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया।

हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन मित्रों की लंबित मेंटेनेंस राशि के भुगतान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 की वन मित्रों की बकाया राशि का भुगतान 15 सितंबर तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

DFO को जारी करने होंगे स्पष्ट और सख्त निर्देश

राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिला वन अधिकारियों (DFO), जो आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के रूप में भी कार्य करते हैं, को इस संबंध में स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर DFO की मनमानी या मनमाना निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वन मित्र वन विभाग और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी

वन मंत्री ने कहा कि वन मित्र प्रदेश में पौधरोपण अभियान के दौरान वन विभाग और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी भूमिका को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

वन विभाग की जमीन पर भी पौधरोपण की अनुमति

राव नरबीर सिंह ने निर्देश दिए कि वन मित्रों को निजी जमीन के साथ-साथ वन विभाग की जमीन पर भी पौधरोपण करने की अनुमति दी जाए। इसका उद्देश्य प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाना और हरियाणा सरकार के ‘ग्रीन हरियाणा’ के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से हासिल करना है।

635 वन मित्रों ने लगाए करीब 4 लाख पौधे

समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 635 वन मित्रों ने करीब 4 लाख पौधे लगाए हैं। इनमें से 2,14,992 पौधों का सत्यापन वन रक्षकों और अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।

30 सितंबर तक खुला रहेगा वन मित्र पंजीकरण पोर्टल

वन मंत्री ने वन मित्र के रूप में पंजीकरण के लिए पोर्टल को 30 सितंबर 2026 तक खुला रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पहले से पंजीकृत वन मित्रों से अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को भी वन मित्र के रूप में पंजीकृत करने पर जोर दिया।

‘ग्रीन हरियाणा’ को साकार करने पर जोर

हरियाणा वन विभाग के अनुसार राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाना विभाग की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में वन मित्रों की भागीदारी और वन विभाग की भूमि पर पौधरोपण की अनुमति से हरियाणा में हरित क्षेत्र विस्तार के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।

 

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