योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी विशेष पीएम मित्र पार्क, होगी 1,680 करोड़ रुपये की निवेश योजना

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी विशेष पीएम मित्र पार्क, होगी 1,680 करोड़ रुपये की निवेश योजना

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 1,680 करोड़ रुपये से पीएम मित्र पार्क बनाएगी, जिसमें उद्योगों के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर एक नई पहल की जा रही है। सरकार जल्द ही लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र नामक एक खास औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी, जिसमें कुल 1,680 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह पार्क लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और रोजगार सृजन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा।

प्रोजेक्ट की खासियत और निवेश

इस बड़े प्रोजेक्ट का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जहां 55% भूमि पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही 3% भूमि आवासीय, 4% इंस्टीट्यूशनल, 2% ट्रांसपोर्ट हब, और 4% यूटिलिटीज तथा सुविधाओं के लिए आरक्षित होगी। परियोजना में कुल 1,680 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है, जिससे 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश और लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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ग्रीनरी और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान

योगी सरकार की पर्यावरण संरक्षण नीति के तहत इस पार्क में 11% भूमि ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट और फलदार पौधारोपण के लिए समर्पित की जाएगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, 13% भूमि सड़कों के निर्माण के लिए और 0.5% भूमि मनोरंजन क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। पार्क में ऊर्जा-संवेदनशील डिजाइन, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और ई-वेस्ट मैनेजमेंट जैसे पर्यावरण अनुकूल उपाय भी लागू किए जाएंगे।

यूपी का “ग्रीन स्टेट मॉडल” बनने का सपना

यह परियोजना न केवल प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी, बल्कि यूपी को एक पर्यावरण के प्रति जागरूक और टिकाऊ राज्य के रूप में स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और कोई भी औद्योगिक गतिविधि पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित नहीं करेगी। इस पहल से यूपी “भारत का ग्रोथ इंजन” बनने के साथ-साथ “ग्रीन स्टेट मॉडल” के रूप में भी उभर कर सामने आएगा।

यह कदम प्रदेश के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय जनता के लिए भी बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित होगा।

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