UP Government GeM Performance 2025: उत्तर प्रदेश ने GeM पोर्टल पर ₹65,227 करोड़ की खरीद कर देश में पहला स्थान हासिल किया। केंद्र ने योगी सरकार की डिजिटल पारदर्शिता की सराहना की।
UP Government GeM Performance 2025: उत्तर प्रदेश ने सरकारी खरीद के डिजिटल पोर्टल GeM (Government e-Marketplace) पर देश में सबसे अधिक खरीददारी कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में यूपी सरकार ने ₹65,227 करोड़ से अधिक की पारदर्शी खरीद करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यूपी आज अन्य राज्यों के लिए “रोल मॉडल” बन चुका है।
GeM क्या है और क्यों है यूपी का प्रदर्शन खास? (UP Government GeM Performance 2025)
GeM यानी Government e-Marketplace भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद को पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। यूपी सरकार ने इस पोर्टल को पूरी तरह से लागू करते हुए सबसे ज्यादा खरीद करने वाला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है।
26 नवंबर 2024 का सरकारी आदेश बना मील का पत्थर
उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक G.O. (सरकारी आदेश) जारी किया, जिसमें GeM को सभी विभागों में 100% लागू करने का निर्देश दिया गया। इससे नगर विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग, IT विभाग जैसे प्रमुख विभागों ने तेजी से खरीददारी की। अकेले नगर विकास विभाग ने ₹11,588 करोड़ से ज्यादा की खरीद की।
पीयूष गोयल ने की CM योगी की सराहना
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की Digital India Vision को धरातल पर उतारने का उदाहरण है। यूपी की यह पहल तकनीक और नीति के सही तालमेल से सुशासन का प्रमाण देती है।
हर साल बढ़ी सरकारी खरीद की रकम (GeM पर)
| वित्तीय वर्ष | खरीद राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| 2020-21 | ₹4,622 |
| 2021-22 | ₹11,286 |
| 2022-23 | ₹12,242 |
| 2023-24 | ₹20,248 |
| 2024-25 | ₹16,828 (अब तक) |
इन आंकड़ों से साफ है कि योगी सरकार ने हर साल GeM पोर्टल पर खरीद बढ़ाकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया है।
UP GeM Model: दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा
उत्तर प्रदेश की GeM रणनीति अब एक बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में देखी जा रही है। पारदर्शी प्रशासन और टेक्नोलॉजी के कुशल इस्तेमाल से यूपी सरकार ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसे बाकी राज्य भी फॉलो कर सकते हैं।
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