राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक के सांसदों को हाई टी के लिए बुलाया है। बैठक में कथित वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन, एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर चर्चा होने की संभावना है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों को अपने आवास पर हाई टी के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर आगे की रणनीति और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दलों के नेता चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सोमवार को इसी मुद्दे पर दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने मार्च निकाला था और सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका भी दाखिल की थी। अब राहुल गांधी के आवास पर होने वाली इस बैठक को विपक्ष की आगे की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि हाई टी के बाद विपक्षी नेता संयुक्त विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रख सकते हैं। हालांकि, इन संभावित कार्यक्रमों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में बैठक के बाद विपक्ष क्या कदम उठाता है, इस पर राजनीतिक गलियारों की नजर बनी हुई है।

राहुल गांधी के आवास पर जुटेंगे INDIA ब्लॉक के सांसद

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने आवास, 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली पर INDIA ब्लॉक के सांसदों को हाई टी के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ विपक्षी दलों के बीच समन्वय स्थापित करना और आगे की कार्रवाई पर विचार करना बताया जा रहा है। विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी संयुक्त रणनीति तैयार कर सकते हैं। सोमवार को हुए मार्च के बाद यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को संसद और न्यायपालिका के सामने उठाने के साथ-साथ राजनीतिक स्तर पर भी आगे बढ़ाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के बाद संयुक्त विरोध-प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने की संभावना है। हालांकि, कार्यक्रम के स्वरूप और समय को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। बैठक के नतीजों से यह स्पष्ट हो सकता है कि INDIA ब्लॉक आने वाले दिनों में इस मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है।

सोमवार को दिल्ली में निकाला गया था ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’

राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक से एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने कथित वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ मार्च निकाला था। इस विरोध-प्रदर्शन में विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता और नागरिक समाज के सदस्य भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। मार्च के दौरान मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में बड़ी संख्या में लोग झंडे और पोस्टर लेकर पहुंचे। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अन्य कथित अनियमितताओं से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि, ये आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए हैं और इन पर संबंधित संस्थाओं का पक्ष तथा न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

मार्च में शामिल हुए कई प्रमुख विपक्षी नेता

सोमवार को आयोजित मार्च में राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.ए. बेबी, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले सहित अन्य नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। विपक्षी दलों की इस भागीदारी को कथित चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर संयुक्त दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भगवान दास रोड पर एक बैरिकेड पार कर लिया, लेकिन आगे दूसरे बैरिकेड पर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद INDIA ब्लॉक के शीर्ष नेता अपनी याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। विपक्ष का उद्देश्य इस मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करना और मतदाता सूची से संबंधित चिंताओं को अदालत के सामने रखना था।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई संयुक्त याचिका

विपक्षी नेताओं ने सोमवार को कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर अपनी चिंताएं अदालत के सामने रखी हैं। इस कानूनी कदम के जरिए विपक्ष चाहता है कि मामले की जांच हो और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े सवालों पर विचार किया जाए। हालांकि, याचिका दाखिल होने के बाद सुनवाई और आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। इससे पहले विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का अनुरोध भी किया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह कहते हुए अनुरोध स्वीकार नहीं किया कि मामला अदालत के विचाराधीन है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और दलीलों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर भी होगी चर्चा

राहुल गांधी के आवास पर होने वाली हाई टी बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी नेता इस मुद्दे पर एक साझा रुख तय करने और आगे के विरोध-प्रदर्शनों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं से जुड़े सवालों का जवाब मिलना चाहिए और निर्वाचन प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कायम रहना चाहिए। दूसरी ओर, इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों और मांगों पर अंतिम स्थिति संबंधित संस्थाओं के जवाब और कानूनी प्रक्रिया से स्पष्ट होगी। हाई टी के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस या विरोध-प्रदर्शन की संभावना भी जताई गई है, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की निगाहें राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक और उसके बाद INDIA ब्लॉक की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदमों पर टिकी हैं।