हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए नए संसाधन और तकनीकी समर्थन देने की घोषणा की, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ग्रामीण भारत में सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को मान्यता देना और उनके माध्यम से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना है।
हरियाणा में इस अवसर पर राज्य सरकार ने पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंचायतों को अधिक संसाधन और तकनीकी सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। इससे ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है और पंचायतों को प्रभावी तरीके से कार्य करने का अवसर मिल रहा है।
पंचायतों को मिले अधिक संसाधन और तकनीकी समर्थन
हरियाणा सरकार ने पंचायतों को बेहतर संसाधन और तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे ग्राम स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इन संसाधनों की सहायता से पंचायतों को ग्रामीण विकास में तेजी से कार्य करने में मदद मिल रही है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्रामीण भारत में सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी को सशक्त करने का प्रतीक है।
हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP के नेतृत्व में, पंचायतों को अधिक संसाधन और तकनीकी सशक्तिकरण प्रदान कर ग्रामीण विकास को नई गति दे रही है।
ग्राम स्तर पर…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) April 24, 2026
मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कहा, “पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हमें उन्हें तकनीकी तौर पर सशक्त बनाना होगा। यही कारण है कि हम उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अन्य तकनीकी उपायों के माध्यम से जोड़ रहे हैं। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगा।”
समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का संकल्प
पंचायतों का मुख्य उद्देश्य केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर व्यक्ति को समावेशी विकास के लाभ मिलें। पंचायतों की भूमिका सामाजिक न्याय और समावेशी विकास में अहम है, जिससे ग्रामीण इलाकों में हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
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‘सशक्त गांव-समृद्ध हरियाणा’ की ओर एक कदम और
हरियाणा सरकार का लक्ष्य “सशक्त गांव–समृद्ध हरियाणा” को साकार करना है। पंचायतों के सशक्तिकरण के जरिए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर गांव में विकास की रफ्तार तेज हो और वहाँ रहने वाले लोगों को उनके अधिकार मिलें।
मुख्यमंत्री श्री नयाब सिंह सैनी ने यह भी कहा, “हमारे राज्य में पंचायतों का सशक्तिकरण हरियाणा के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पंचायतें अब न केवल ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक बन रही हैं, बल्कि वे राज्य के विकास की दिशा को नई दिशा दे रही हैं।”