गुजरात में पिछले तीन दशकों से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का शासन कायम है, और इस दौरान राज्य में एक मजबूत विपक्षी पार्टी का अभाव रहा है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव भी बीजेपी के मुख्यालय से तय किए जाते थे। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब गुजरात की जनता बीजेपी के निरंकुश शासन से थक चुकी है और बदलाव की ओर देख रही है।
मनीष सिसोदिया ने कहा, “गुजरात में पिछले 30 वर्षों से बीजेपी का एकाधिकार है, लेकिन अब लोग इससे थक चुके हैं। यहां तक कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी बीजेपी मुख्यालय से तय होते थे, और राज्य में कभी भी एक मजबूत विपक्ष नहीं खड़ा हो सका। अब समय आ गया है जब राज्य की जनता बीजेपी की तानाशाही से उबरने और एक सशक्त विकल्प की तलाश में है।”
ગુજરાતમાં 30 વર્ષથી કોઈ મજબૂત વિકલ્પ હતો નહીં, કોંગ્રેસના ઉમેદવારો પણ ભાજપના મુખ્યાલયથી નક્કી થતા હતા.
હવે ગુજરાતના લોકો પણ ભાજપના કુશાસન અને તાનાશાહીથી ત્રસ્ત છે.@msisodia
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BJP का निरंकुश शासन और तानाशाही पर सवाल उठाते हुए सिसोदिया ने कहा:
सिसोदिया ने यह भी कहा कि गुजरात के लोग अब ऐसी सरकार की तलाश में हैं जो जनता के अधिकारों का सम्मान करे और सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में बीजेपी का शासन तानाशाही और भ्रष्टाचार से भर गया है, जिससे आम जनता का विश्वास कमजोर हुआ है।
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“गुजरात के लोग अब BJP और कांग्रेस दोनों से थक चुके हैं। राज्य में बदलाव की जरूरत है, और आम आदमी पार्टी ही इस बदलाव का प्रतीक है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता में आने के बाद, राज्य के विकास में हर वर्ग को समान रूप से हिस्सा मिले,” सिसोदिया ने कहा।
गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती चुनौती
मनीष सिसोदिया का यह बयान उस समय आया है जब गुजरात विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी उपस्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। AAP ने राज्य में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, और पार्टी का दावा है कि वह गुजरात में लोगों को सशक्त और पारदर्शी सरकार देने में सक्षम है।
सिसोदिया ने अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता को सही तरीके से उनके अधिकार दिलाना है और सत्ता में आने के बाद सरकार की हर नीति में पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।