दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। वे अधिकारियों को कानूनों का सख्त पालन करने और दोषसिद्धि दरों को बढ़ाने के लिए कहा।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों की लागूआत पर चर्चा हुई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना भी इस बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में पुलिस, जेल, फॉरेंसिक, अभियोजन और न्यायालयों में लागू होने वाले कई नए प्रावधानों की वर्तमान स्थिति की चर्चा हुई। केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, BPR&D के महानिदेशक और NCRB के निदेशक सहित गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी: अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किए जा रहे तीन नए आपराधिक कानूनों से देश की कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा, इन कानूनों से पुलिस बल की कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि कानूनों को लागू करने में सुधार करने के लिए सभी अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां दी जाएं।
60 से 90 दिनों में आरोपपत्र दाखिल करें: अमित शाह
अमित शाह ने खास तौर पर यह कहा कि आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 60 से 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए और इसकी निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। उनका कहना था कि जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर में कम से कम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की कोशिश की जाएगी।
ई-समन सीधे अदालत से जारी किया जाए: अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने ई-समन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का आदेश दिया। उनका कहना था कि ई-मेल सीधे अदालत से भेजा जाना चाहिए और संबंधित पुलिस थानों को भी भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने अभियोजन निदेशालय को अपील से संबंधित फैसले लेने का अधिकार देने और नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज करने की बात कही।
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