हरियाणा में अब परियोजना विस्तार के लिए अलग टेंडर जारी होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पारदर्शिता और बजट नियंत्रण बढ़ाने का निर्णय लिया।
हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब राज्य में किसी भी चल रही परियोजना के विस्तार के लिए अलग टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की। उनका कहना है कि इससे परियोजनाओं की लागत पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और अनावश्यक खर्च को रोका जा सकेगा।
निर्णय के पीछे कारण
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अक्सर परियोजनाओं के काम शुरू होने के बाद उनमें अतिरिक्त कार्य जोड़ दिया जाता है। इससे न केवल लागत बढ़ जाती है बल्कि परियोजनाओं में देरी भी होने लगती है। बार-बार बदलाव से प्रशासनिक जटिलताएं भी उत्पन्न होती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब परियोजना में किसी भी नए कार्य के लिए अलग से टेंडर जारी किया जाएगा।
सभी विभागों को निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी विभागों को इस संबंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। अब किसी परियोजना में अतिरिक्त कार्य जोड़ने की बजाय अलग टेंडर जारी किया जाएगा। इससे परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, बजट का सही उपयोग होगा और विकास कार्य समय पर पूरे होंगे।
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विधानसभा में दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर रही है जिससे विकास कार्यों में देरी और लागत बढ़ने की समस्या कम हो सके। उनका कहना है कि राज्य के विकास योजनाओं को तय समय और बजट के भीतर पूरा किया जाएगा ताकि जनता को सुविधाओं का लाभ जल्दी मिल सके।
खेल विश्वविद्यालय के विकास का प्रस्ताव
इस अवसर पर हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विकास से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश किया गया। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 491 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसमें से करीब 371 करोड़ रुपये भवन निर्माण पर और 120 करोड़ रुपये खेल सुविधाओं के विकास पर खर्च किए जाएंगे। इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी।
पारदर्शिता और प्रभावी विकास पर जोर
हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि नई टेंडर व्यवस्था से परियोजनाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। इससे सरकारी धन की बचत होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और विकास कार्य समय पर पूरे होंगे।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा में सुव्यवस्थित और प्रभावी विकास सुनिश्चित करना है ताकि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।