हरियाणा में तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल सीमांकन से मिलेगी सुविधा, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सेवा।

हरियाणा सरकार ने तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से इस डिजिटल प्रोजेक्ट का राज्य स्तर पर शुभारंभ किया। इस नई प्रणाली के तहत अब रजिस्ट्री से लेकर सीमांकन तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से पूरी होगी, जिससे जनता को तहसील में बार-बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पेपरलेस रजिस्ट्री की मुख्य सुविधाएं

इस योजना में संपत्ति के खरीदार और विक्रेता 24×7 ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकेंगे। तहसील केवल फोटो और बायोमेट्रिक के लिए ही एक बार जाना होगा। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार का हर काम जनता की सेवा के लिए है, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। राजस्व विभाग में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रहेगा, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

सीमांकन पोर्टल से मिटेंगे विवाद

इस योजना में सीमांकन पोर्टल भी शामिल है, जहां किसान अपनी जमीन की सीमाओं की ऑनलाइन माप करवा सकेंगे। इससे खेत की सीमाओं को लेकर होने वाले विवादों को जड़ से खत्म किया जाएगा।

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सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए जिला स्तर पर समाधान शिविर भी आयोजित कर रही है। किसी को भी समस्या होने पर वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।

कृषि और धान खरीद पर भी दिया संदेश

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में गुणवत्तापूर्ण धान लाएं। उन्होंने बताया कि मंडियों में अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले।

अगले कुछ दिनों में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कुरुक्षेत्र में दो बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें कोऑपरेटिव विभाग और थ्री क्रिमिनल से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल है।

पेपरलेस रजिस्ट्री योजना से होंगे ये फायदे:

• तहसील जाने की जरूरत सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक के लिए

• ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से समय की बचत

• व्हाट्सएप चैटबॉट से आवेदन की स्थिति और शिकायत की जानकारी

• डिजिटल रिकॉर्ड से दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे

• सीमांकन पोर्टल से जमीन के विवाद खत्म होंगे

हरियाणा में यह पहल सरकारी कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर नागरिकों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करेगी।