हरियाणा सरकार ने करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने परियोजनाओं के सुचारू हस्तांतरण के निर्देश दिए।
हरियाणा स्मार्ट सिटी मिशन: करनाल और फरीदाबाद प्रोजेक्ट्स को मिला विस्तार; अब 31 मार्च 2027 तक पूरे होंगे विकास कार्य
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित ‘स्टेट लेवल हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी’ (SLHPSC) की बैठक में इन दोनों शहरों के स्मार्ट सिटी मिशन और उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की अवधि को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है।
परियोजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने का लक्ष्य
करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना की अवधि 2027 तक बढ़ी
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एसएलएचपीएससी की बैठक में करनाल और फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान बताया गया कि हरियाणा सरकार ने करनाल… pic.twitter.com/XiWVvJ1uRI
— DPR Haryana (@DiprHaryana) May 15, 2026
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने दोनों शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। सरकार का मानना है कि इस विस्तार से:
- अधूरे कार्य होंगे पूरे: जो बड़ी परियोजनाएं वर्तमान में निर्माण के अंतिम चरण में हैं, उन्हें बिना किसी वित्तीय या प्रशासनिक बाधा के पूरा किया जा सकेगा।
- सुचारू हस्तांतरण: निर्मित परिसंपत्तियों (Assets) को संबंधित विभागों और नगर निगमों को सुचारू रूप से हस्तांतरित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
- गुणवत्ता पर जोर: समय सीमा बढ़ने से निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को भी मिला विस्तार
करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ-साथ उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) की अवधि को भी मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विशेषज्ञ दल परियोजनाओं की निगरानी अंत तक प्रभावी ढंग से करते रहें। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी यही समय सीमा तय की गई है।
विकास की नई रफ्तार: मुख्य सचिव के निर्देश
श्री अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बढ़ी हुई अवधि का अधिकतम लाभ उठाते हुए सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने जोर दिया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार की गई अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ जनता को जल्द से जल्द मिलना चाहिए।