हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव के 217 वादों में से 66 को पूरा किया। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना और ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर के तहत करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता जारी।

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने जनता से किए अपने वादों को समय सीमा के भीतर पूरा करने की दिशा में एक बार फिर अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। सरकार की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के दौरान जारी घोषणापत्र (संकल्प पत्र) के 217 वादों में से 66 को पूरी तरह धरातल पर उतार दिया गया है, जबकि शेष 151 वादों पर विभिन्न स्तरों पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, सरकार केवल चुनावी घोषणाएं करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उन्हें समय पर लागू कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति (अंत्योदय) तक लाभ पहुंचाना उनका परम ध्येय है।

‘दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना’: 10 लाख महिलाओं को मिले ₹1,415 करोड़

राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई ‘दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना’ (Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana) के बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के बड़े आंकड़े: “अब तक राज्य की लगभग 10 लाख महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है, जिनके खातों में कुल ₹1,415 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सफलतापूर्वक भेजी गई है। इस सहायता से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिली है।”

गरीब परिवारों को बड़ी राहत: ₹500 में मिल रहा रसोई गैस सिलेंडर

बढ़ती महंगाई के इस दौर में आम और गरीब परिवारों के बजट को संभालने के लिए हरियाणा सरकार ने रसोई गैस पर बड़ी सब्सिडी देने का अपना संकल्प भी रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अब मात्र ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस योजना के तहत अब तक राज्य भर के 14.42 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार इस रियायती दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए अपने खजाने से ₹282 करोड़ की सब्सिडी जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कदम से न केवल महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि उनके घरेलू खर्च का बोझ भी काफी हद तक कम हुआ है।

पारदर्शिता और जवाबदेही से हो रहा है विकास

सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा चुनाव के संकल्प-पत्र के 217 वादों में से 66 पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 151 वादों पर कार्य जारी है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत 2,100 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जा रही है, जिसके…

— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 7, 2026

हरियाणा सरकार के प्रवक्ताओं ने बताया कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। ‘परिवार पहचान पत्र’ (PPP) और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सीधे लाभार्थियों की पहचान की जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि बचे हुए 151 संकल्पों को भी तय समय सीमा के भीतर अमलीजामा पहनाया जाए ताकि ‘विकसित हरियाणा’ का सपना साकार हो सके।

 

“पूरी चयन प्रक्रिया ऑनलाइन, बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म”

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने योजना की चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और शुचिता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ केवल और केवल वास्तविक रूप से पात्र व्यक्तियों को ही मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं:

पारदर्शिता पर मनोहर लाल का बयान: “इस योजना का लाभ लोगों तक बिना किसी सिफारिश या भेदभाव के पहुंचे, इसके लिए पूरी आवेदन और जांच प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन और पारदर्शी (Fully Transparent and Online) रखा गया है। अब कोई भी बिचौलिया किसी गरीब का हक नहीं मार सकता। जो योग्य है, उसका हक सीधे उसके खाते तक पहुंच रहा है।”

समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने की अपील

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए उनसे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि जनता के टैक्स का पैसा है, इसलिए लाभार्थियों को इस सहायता राशि का सही और उचित उपयोग करना चाहिए। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपने मकानों का निर्माण कार्य तय समय सीमा (Stipulated Time Period) के भीतर पूरा करें ताकि वे और उनका परिवार जल्द से जल्द अपने नए आशियाने में प्रवेश कर सकें।

Haryana में पहले चरण में 2,174 आवेदन मंजूर

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के पहले चरण में पूरे हरियाणा से कुल 2,174 लाभार्थियों के आवेदनों को हरी झंडी दे दी गई है। इनमें से अकेले करनाल जिले के शहरी क्षेत्रों से 509 पात्र आवेदकों का चयन हुआ है, जिसमें से 80 लाभार्थी करनाल नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

इस कार्यक्रम में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी, करनाल की निवर्तमान मेयर रेनू बाला गुप्ता सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रही है।