कर्नाटक के नए सीएम डी.के. शिवकुमार ने कैबिनेट की पहली बैठक में छात्रों के लिए फ्री बस पास, 65,000 नौकरियों और 10,000 यूथ क्लब बनाने का ऐलान किया।

 

कर्नाटक की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को शपथ ग्रहण की है। वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले और कांग्रेस के ‘संकटमोचक’ के रूप में विख्यात डी.के. शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना राज्य के लिए एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। सत्ता संभालते ही शिवकुमार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जन-कल्याण और विशेषकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं, जो उनके ‘विजन’ को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।

युवाओं और छात्रों के लिए कल्याणकारी घोषणाएं

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही राज्य के युवाओं और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने निम्नलिखित बड़े फैसले लिए हैं:

• निःशुल्क बस पास: राज्य के सभी छात्रों के लिए फ्री बस पास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए छात्रों को केवल एक बार परिवहन विभाग के पोर्टल पर एनरोल करना होगा, जिससे उन्हें यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी।
• रोजगार का वादा: पिछली सिद्धारमैया सरकार द्वारा किए गए 65,000 नौकरियां देने के वादे को अब नई सरकार एक निर्धारित समयसीमा (टाइम-बाउंड मैनर) में पूरा करेगी। यह निर्णय युवाओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज: प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म निजी कंपनियों के नियोक्ताओं (Employers) और नौकरी तलाशने वाले युवाओं के बीच एक सेतु (Facilitator) का काम करेगा, जिससे रोजगार मिलना और आसान हो जाएगा।
• युवा शक्ति का सशक्तिकरण: कर्नाटक भर में 10,000 ‘भारत जोड़ो संघ’ यूथ क्लब स्थापित किए जाएंगे। सरकार की योजना है कि हर पंचायत में एक यूथ क्लब बने, जिसके लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये क्लब खेलकूद, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय मंच का कार्य करेंगे।

आवास और जन-सुविधाओं में सरलीकरण

केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि आम जनता के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। ‘भू-गारंटी स्कीम’ के तहत, 2,500 स्क्वायर फीट भूमि पर बने तीन मंजिला मकानों तक के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) प्राप्त करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना दिया गया है। इससे मकान मालिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और आवास से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।

डी.के. शिवकुमार: एक निर्विवाद ‘संकटमोचक’ का सफर

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का राजनीतिक करियर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 1989 से अब तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा है, जो उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में पकड़ को साबित करता है। 1989 से 2008 तक सातनूर सीट का प्रतिनिधित्व करने के बाद, वे 2008 से लगातार कनकपुर सीट से विधायक हैं। वर्ष 2020 से कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को एकजुट रखने में जो भूमिका निभाई, उसी के कारण उन्हें पार्टी का ‘संकटमोचक’ माना जाता है।

अब जब वे राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाल रहे हैं, तो उन पर प्रशासनिक कुशलता और चुनावी वादों को पूरा करने की दोहरी जिम्मेदारी है। वोक्कालिगा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना राज्य की राजनीति में एक बड़ा संतुलन स्थापित करने वाला कदम माना जा रहा है।

नई सरकार की प्राथमिकताएं

कर्नाटक में तीन साल बाद हुआ यह सत्ता परिवर्तन केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि एक नई कार्य-संस्कृति की शुरुआत है। डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में बनी यह सरकार स्पष्ट कर रही है कि उसका मुख्य ध्यान ‘युवा, रोजगार और बुनियादी सुविधा’ पर है। कैबिनेट के ये शुरुआती फैसले राज्य के आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखे जा रहे हैं।

आने वाले दिनों में, 65,000 नौकरियों का क्रियान्वयन और युवाओं के लिए यूथ क्लब का गठन यह तय करेगा कि ‘डी.के. राज’ किस प्रकार से कर्नाटक की तस्वीर बदलता है। अपनी आक्रामक कार्यशैली और धैर्य के लिए जाने जाने वाले डी.के. शिवकुमार यदि इसी गति से काम करते रहे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक आने वाले वर्षों में विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। यह सरकार केवल वादे नहीं, बल्कि उन वादों को जमीन पर उतारने के लिए एक सुनियोजित रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है।