बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और नीतीश कुमार की खाली सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित। 18 जून को होगा मतदान। पढ़ें पूरी जानकारी।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। यह घोषणा राज्य की राजनीति में एक बड़ी हलचल लेकर आई है, क्योंकि इन सीटों का गणित बिहार के सत्ता गलियारों में काफी प्रभाव डालता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई सीट और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर होने वाले ये चुनाव राज्य की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम और समय-सीमा

चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार विधान परिषद की इन सीटों के लिए मतदान 18 जून 2026 को होगा। मतदान के उसी दिन शाम को मतगणना संपन्न होगी और 20 जून तक पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। चुनावी कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं:

• अधिसूचना जारी होने की तिथि: 1 जून 2026
• नामांकन की अंतिम तिथि: 8 जून 2026
• नामांकन पत्रों की जांच: 9 जून 2026
• नाम वापसी की अंतिम तिथि: 11 जून 2026

इस समय-सारणी के माध्यम से चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की प्रक्रिया को काफी कम समय में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाएगा।

किन सीटों के लिए हो रहा है चुनाव?

जिन विधान परिषद सदस्यों (MLCs) का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है, उनमें कुमुद वर्मा, गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म साहनी, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। इनके अलावा, श्रीभगवान सिंह कुशवाहा और सम्राट चौधरी ने राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद अपनी सीटें रिक्त की थीं। ये सभी रिक्तियाँ परिषद में नए चेहरों के आगमन और राजनीतिक समीकरणों के पुनर्निर्धारण का आधार बनेंगी।

नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव का महत्व

विधान परिषद की एक सीट पर हो रहा उपचुनाव विशेष रूप से चर्चा का विषय है। यह सीट बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। नीतीश कुमार ने मार्च में उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए चुने जाने के बाद विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। एक वरिष्ठ नेता और राज्य की राजनीति के केंद्रबिंदु होने के नाते, उनकी रिक्त सीट पर होने वाला यह चुनाव सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक माध्यम है।

राजनीतिक समीकरण और भविष्य की चुनौतियां

बिहार की राजनीति में विधान परिषद की भूमिका हमेशा से चर्चा में रही है। यह सदन न केवल राज्य की विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों और विशेषज्ञों की भागीदारी भी होती है। इन चुनावों के परिणाम आगामी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करेंगे। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। जहाँ एक ओर सत्ताधारी गठबंधन अपनी सीटों को सुरक्षित करने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष भी रिक्त हुई सीटों के माध्यम से अपनी पैठ मजबूत करने का प्रयास करेगा।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासनिक सतर्कता

राज्य में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव का होना प्रशासनिक तंत्र के लिए भी एक परीक्षा है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल तकनीक और पारदर्शी मतगणना प्रक्रियाओं के माध्यम से चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

 बिहार का राजनीतिक परिदृश्य

यह चुनाव केवल सीटों का बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार में शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों से जुड़ी ये सीटें राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील हैं। आने वाले दिनों में जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब यह स्पष्ट होगा कि कौन से नए चेहरे परिषद में पहुँचेंगे और किस दल को अपनी स्थिति को मजबूती देने में सफलता मिलेगी। 20 जून तक पूरी होने वाली यह प्रक्रिया बिहार की विधान परिषद की तस्वीर को पूरी तरह बदल देगी।