नीट री-एग्जाम 2026: अरविंद केजरीवाल की सभी मुख्यमंत्रियों से अपील, छात्रों के लिए बस यात्रा हो मुफ्त

नीट री-एग्जाम 2026: अरविंद केजरीवाल की सभी मुख्यमंत्रियों से अपील, छात्रों के लिए बस यात्रा हो मुफ्त

अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नीट री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा की अपील की है। पंजाब, बिहार और हरियाणा के फैसलों की सराहना की।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी नीट-यूजी (NEET UG) री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण अपील की है। केजरीवाल ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे परीक्षा के दिन, यानी 21 जून को, नीट के उम्मीदवारों के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह से नि:शुल्क करें।

छात्रों का सफर आसान बनाने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी राज्यों के प्रमुखों से हाथ जोड़कर यह अनुरोध किया है कि वे छात्रों के आर्थिक और मानसिक तनाव को समझते हुए उन्हें राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि नीट री-एग्जाम देने वाले लाखों छात्र और उनके परिवार पहले ही पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने जैसी समस्याओं के कारण भारी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए होने वाले अतिरिक्त खर्च का बोझ उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा उठाया गया यह छोटा सा कदम छात्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

पंजाब, बिहार और हरियाणा के कदमों की सराहना

केजरीवाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पंजाब सरकार की पहल का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि पंजाब सरकार की राह पर चलते हुए बिहार और हरियाणा ने भी नीट उम्मीदवारों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा कर दी है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य राज्य भी इसी तरह की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करेंगे ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की आर्थिक या परिवहन संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े।

गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए फिर से कमर कसकर तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की इस अपील का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी कोने में बैठा छात्र केवल आर्थिक तंगी या परिवहन की समस्या के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित न रह जाए।

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