मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए – एलपीजी सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ेगी, उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ की सब्सिडी, असम-त्रिपुरा के विकास को ₹4,250 करोड़ का पैकेज, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा ऐलान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देने, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास, शिक्षा सुधार और तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई को लेकर बड़े ऐलान किए गए।
यहाँ जानें मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के 5 बड़े फैसले:
1. नहीं बढ़ेंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम – 30,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर
सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के घाटे की भरपाई के लिए ₹30,000 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस कदम से आम लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। मिडिल क्लास परिवारों को सस्ते दामों पर गैस उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह सब्सिडी दी जा रही है। वैश्विक बाजार में गैस के दामों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला जरूरी माना जा रहा है।
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ की मंजूरी
PM Ujjwala Yojana के तहत 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने ₹12,060 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। इससे उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी के जरिए रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर मिलते रहेंगे। अब तक 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान कर जीवन स्तर सुधारना है।
3. असम और त्रिपुरा के विकास के लिए ₹4,250 करोड़ का विशेष पैकेज
पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा देने के तहत असम और त्रिपुरा के लिए ₹4,250 करोड़ के स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज को मंजूरी दी गई है। इन राज्यों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं पर फोकस किया जाएगा।
4. शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए ₹4,200 करोड़ की MERITE योजना को मंजूरी
सरकार ने 175 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों में सुधार के लिए MERITE (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) योजना को मंजूरी दी है। 2025-26 से 2029-30 तक लागू होने वाली इस योजना का कुल बजट ₹4,200 करोड़ है, जिसमें से ₹2,100 करोड़ की सहायता विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
5. दक्षिण भारत में हाईवे निर्माण के लिए ₹2,157 करोड़ की मंजूरी
मरक्कनम–पुडुचेरी फोर-लेन हाईवे के निर्माण और विकास के लिए सरकार ने ₹2,157 करोड़ की मंजूरी दी है। यह सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगा और क्षेत्रीय विकास को गति देगा।