उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं का लाभ अब चार लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने और धर्मांतरण विरोधी कानून की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, नींबूवाला में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की कि अब अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी वार्षिक आय चार लाख रुपये तक है। इससे पहले इन योजनाओं का लाभ केवल ढाई लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलता था।
सीएम धामी ने बताया कि इस बदलाव से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मौलाना आजाद ब्याज मुक्त ऋण योजना, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।
मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (UK Board) के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यह कदम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही, राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी लागू किया गया है।
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सीएम ने बताया कि सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में देश को नई दिशा दी है। इसके साथ ही राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन से धर्मांतरण को रोका जा सके और सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जा सके।
अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन
सीएम धामी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस अवसर पर उपस्थित मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी प्रदेश और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में लगातार काम कर रहे हैं।
इस पहल से अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश में समरसता व समानता को बढ़ावा मिलेगा।