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UP News: योगी सरकार ने यूपी में SC, ST, OBC, EWS और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के रोजगार व सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया। इस कदम से कर्मचारियों को नियमित वेतन, ईपीएफ-ईएसआई लाभ और स्थिरता मिलेगी।
UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने SC, ST, OBC, EWS के साथ-साथ तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)” के गठन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए रोजगार के स्थायी अवसर सुनिश्चित करना है।
यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों की होगी रक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस निगम की कार्यप्रणाली, संरचना और उसके दायरे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन, ईपीएफ-ईएसआई लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और सशक्त बनेगी, जिससे कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और भरोसा आएगा।
यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के मुख्य बिंदु
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आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन न्यूनतम तीन वर्षों के लिए जेम पोर्टल पर किया जाएगा।
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कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा।
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ईपीएफ, ईएसआई और अन्य लाभ समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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निगम एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेगा और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करेगा।
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भर्ती में SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का पालन होगा।
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तलाकशुदा महिलाओं और निराश्रितों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
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नियमित पदों के लिए कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाएगी।
योगी सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम न केवल लाखों कर्मचारियों को स्थिर रोजगार देगा, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाएगा।
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