साकेत में इमारत गिरने से हुए हादसे पर AAP ने MCD और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जानिए अवैध निर्माण और प्रशासनिक विफलता की पूरी कहानी।

दक्षिण दिल्ली के साकेत इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से हुए दुखद हादसे ने दिल्ली के प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी है। इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है, लेकिन आरोपों के अनुसार, जिम्मेदार एजेंसियां अब भी मृतकों और घायलों की वास्तविक संख्या छिपाने का प्रयास कर रही हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस पूरे मामले को प्रशासन और MCD की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम करार दिया है।

निर्माण में धांधली और प्रशासन की चुप्पी

साकेत में तीन मंजिला इमारत पर नियमों को ताक पर रखकर दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था। स्थानीय निवासियों और आप नेताओं का दावा है कि अतिरिक्त भार के कारण इमारत पहले ही झुक चुकी थी और खतरे का संकेत दे रही थी। इस खतरनाक निर्माण की जानकारी दिल्ली पुलिस और MCD के स्थानीय अधिकारियों को पहले से थी। बावजूद इसके, संबंधित विभागों ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह हादसा हुआ।

अदालत में ‘झूठ’ का सहारा?

साकेत हादसा: जानकारी थी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

• साकेत के पास एक इमारत गिरने से कई लोगों के मृत और घायल होने की खबर है, लेकिन सरकार मृतकों और घायलों की वास्तविक संख्या छिपा रही है।

• तीन मंजिला इमारत पर दो और मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था, जिससे इमारत झुक गई… pic.twitter.com/R6bBxmgLvI

— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) May 31, 2026

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आया। जब यह मामला संज्ञान में लाया गया, तो MCD के वकील ने कोर्ट को गुमराह करते हुए दावा किया कि वहां कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “जब एजेंसियां अदालत में सच छिपा सकती हैं, तो जमीन पर आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है?”

AAP का आरोप: ‘हादसा नहीं, यह हत्या है’

आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की विफलता है।

• प्रशासनिक लापरवाही: दिल्ली पुलिस और MCD को निर्माण की जानकारी होने के बाद भी चुप्पी साधे रखना एक बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
• सत्य छिपाने की साजिश: सरकार और नगर निगम मिलकर मृतकों और घायलों के आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी जवाबदेही से बच सकें।
• न्याय की मांग: पार्टी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके जिन्होंने अवैध निर्माण को फलने-फूलने दिया।

जन सुरक्षा पर बड़ा प्रश्नचिन्ह

साकेत हादसे ने एक बार फिर दिल्ली के ‘अनधिकृत निर्माण’ (Unauthorized Construction) और MCD की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि अगर प्रशासन को पहले से जानकारी थी, तो इस हादसे को रोका क्यों नहीं गया? क्या भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डर माफिया की साठगांठ आम लोगों की जान से अधिक कीमती है?

दिल्ली की जनता अब यह जवाब मांग रही है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए प्रशासन के पास क्या ठोस योजना है। AAP ने स्पष्ट किया है कि वे इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएंगे और दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।