दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड बुल के खिलाफ FSSAI के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ‘Energy Drink’ शब्द हटाने को कहा गया था। जानें विवाद की पूरी वजह और आगे क्या होगा।

भारत में Red Bull पीने वाले लोगों के बीच एक दिलचस्प कानूनी विवाद चल रहा है। यह बहस Red Bull के उत्पाद पर लिखे जाने वाले दो शब्दों, “Energy Drink” पर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों के लेबल पर शब्द “Energy Drink” का उपयोग करने पर आपत्ति व्यक्त की थी। Red Bull ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। 29 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI द्वारा Red Bull के खिलाफ जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत कंपनी को अपने उत्पाद से शब्द “Energy Drink” हटाने का आदेश दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या निर्णय लिया?

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय मुख्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। कोर्ट ने FSSAI के आदेश को अलग रखा क्योंकि Red Bull को आदेश जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। यानी अदालत ने नहीं कहा कि “Energy Drink” एक खाद्य श्रेणी है या यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है।

कोर्ट के निर्णय के बाद, Red Bull के लेबल पर “Energy Drink” शब्द का इस्तेमाल करने पर FSSAI के उस विशिष्ट आदेश की वर्तमान में कोई रोक नहीं है। यह, हालांकि, इसका अर्थ नहीं है कि मामला हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। FSSAI को आगे की प्रक्रिया शुरू करने का विकल्प मिल गया है। नियामक कंपनी को नया शो-कॉज नोटिस दे सकता है, उसका पक्ष सुन सकता है और फिर नया आदेश दे सकता है।

FSSAI को किस शब्द से आपत्ति है?

FSSAI का कहना है कि मौजूदा खाद्य मानकों के तहत इस तरह के पेय को “कैफीनयुक्त पेय” (कैफीनयुक्त पेय) की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। नियामक को चिंता है कि शब्द “ऊर्जा पेय” लोगों को लगता है कि पेय शरीर को कुछ ऊर्जा या स्वास्थ्य लाभ देता है।

यह बहस केवल नाम या लेबल पर नहीं सीमित है। नियामक निकाय पहले से ही हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों पर चर्चा कर रहे हैं। FSSAI ने ऐसे उत्पादों में कैफीन की मात्रा, इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य पदार्थों, उत्पाद से जुड़े दावों और संवेदनशील उपभोक्ता वर्गों पर होने वाले प्रभावों पर विचार किया है। इसलिए, “Energy Drink” शब्द का इस्तेमाल नियामक के लिए केवल एक मार्केटिंग विवरण नहीं है; यह उपभोक्ता की भावना और उत्पाद की प्रस्तुति से भी जुड़ा हुआ है।

रेड बुल ने न्यायालय क्यों बुलाया?

दिल्ली हाई कोर्ट में Red Bull ने FSSAI का आदेश चुनौती देते हुए कहा कि कंपनी को कार्रवाई से पहले अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। कंपनी ने कहा कि पूर्व शो-कॉज नोटिस से “Energy Drink” शब्द को हटाने का आदेश देना अनुचित था।

कम्पनी ने यह भी कहा कि लेबलिंग पर अचानक रोक लगाने से उसके लिए नियामकीय अनिश्चितता हो सकती है। Red Bull ने मौजूदा और भविष्य के निवेशों के प्रभावों पर भी चर्चा की। मामले की सुनवाई में अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि किसी नियामकीय निर्णय से प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।

क्या रेड बुल को अब हर समय “Energy Drink” लिखने का अधिकार है?

दिल्ली हाई कोर्ट की निर्णय को इस तरह नहीं समझना चाहिए कि यह भारत में एक आधिकारिक खाद्य पदार्थ बन गया है। प्रक्रिया के आधार पर अदालत ने केवल संबंधित FSSAI आदेश को अलग किया है।

FSSAI चाहे तो नवाचार कर सकता है। इसके लिए, नियामक को पहले कंपनी को शो-कॉज नोटिस देना होगा, फिर उसके जवाब और नुकसान पर विचार करके नियमों के अनुसार नया निर्णय लेना होगा। भविष्य में इस शब्द को अपनाकर नियामक स्थिति में फिर से बदलाव हो सकता है।

कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर क्या कानून लागू हैं?

FSSAI के वर्तमान मानकों के अनुसार, कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड कैफीनयुक्त पेय पदार्थों में कैफीन की कुल मात्रा 145 मिलीग्राम प्रति लीटर से 300 मिलीग्राम तक हो सकती है। इन उत्पादों के लेबल पर ग्राहकों को प्रतिदिन 500 मिलीलीटर से अधिक नहीं खाने की घोषणा भी करनी चाहिए।

ऐसे पेय पदार्थों में शामिल किए जाने वाले कुछ अन्य घटकों और लेबलिंग के नियम भी हैं। यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और कैफीन जैसी सामग्री के बारे में जानकारी देना चाहता है।

“Energy Drink” और “Caffeinated Beverage” का क्या अंतर है?

वर्तमान खाद्य नियमों में “कफीयुक्त पेय” एक श्रेणी है, लेकिन कंपनियां अक्सर “ऊर्जा पेय” शब्द को अपने उत्पादों की मार्केटिंग और पहचान के लिए उपयोग करती हैं। इस पूरे बहस का मुख्य मुद्दा यही है।

दिल्ली हाई कोर्ट की निर्णय से Red Bull को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन इस निर्णय ने “Energy Drink” शब्द को आधिकारिक मानक नहीं दिया है। FSSAI आगे की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। इसलिए इस मामले में अंतिम नियामकीय स्थिति आने वाले फैसलों और प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।