पंजाब की मान सरकार ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ की रफ्तार तेज करने जा रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने समीक्षा बैठक कर 15 अगस्त से तीसरे चरण की शुरुआत के निर्देश दिए हैं।
पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य के बुनियादी और स्थानीय विकास को नई रफ्तार देने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में वित्त और योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ‘रंगला پنجاب ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ (रंगला पंजाब विकास स्कीम) के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
इस फ्लैगशिप योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
15 अगस्त से शुरू होगा तीसरा चरण, तैयार होगी विकास कार्यों की सूची
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के दौरान बताया कि ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ का तीसरा चरण (Phase 3) आगामी 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों (DCs) को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में 15 अगस्त तक शुरू किए जा सकने वाले तीसरे चरण के प्रोजेक्ट्स की पहचान करें और एक व्यापक सूची तैयार करें।
इस बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवार भी शामिल रहे, जिन्होंने प्रशासनिक स्तर पर योजना की बारीकियों की समीक्षा की।
वित्त मंत्री ने तय की सख्त समय-सीमा (Deadlines)
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ!’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ
👉🏻 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
👉🏻 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ pic.twitter.com/XSRnM6cvYt— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 11, 2026
काम में किसी भी तरह की ढिलाई को रोकने के लिए वित्त मंत्री ने पहले और दूसरे चरण के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक सख्त टाइमलाइन तय की है:
- फेज 1 (Phase 1): इस चरण के तहत चल रहे सभी विकास कार्यों को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं।
- फेज 2 (Phase 2): दूसरे चरण के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 31 अगस्त की आखिरी तारीख तय की गई है।
अधिकारियों को सख्त चेतावनी: मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने या निर्माण के तय मानकों व गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फील्ड से सीधे अपलोड करनी होंगी असली तस्वीरें
पारदर्शिता और काम की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए मान सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। वित्त मंत्री और मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को सख्त हिदायत दी है कि वे फील्ड में पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स की जियो-टैग्ड (Geo-tagged) और वास्तविक तस्वीरें सीधे ग्राउंड से पोर्टल पर अपलोड करवाएं। इससे बिना किसी भौतिक देरी के मुख्यालय पर बैठे वरिष्ठ अधिकारी भी काम की हकीकत और गुणवत्ता को वेरिफाई कर सकेंगे।
जमीनी स्तर पर काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एसडीएम (SDMs) को हलकावार जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि हर स्तर पर योजना की सटीक निगरानी की जा सके।