सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के वित्तीय आंकड़ों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जानिए क्या है 15.15 लाख करोड़ रुपये का विवाद और कंपनी का इस पर क्या पक्ष है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) के बीच चल रहा वर्तमान विवाद कॉरपोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। सेबी का अंतरिम आदेश कंपनी के कामकाज के तरीकों और उसके द्वारा जारी वित्तीय बयानों की सत्यता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इस मामले का सबसे विवादास्पद पहलू वह 15.15 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा है, जिसे नियामक ने ‘गलत तरीके से प्रस्तुत’ (misrepresented) किया गया माना है।

राजेश एक्सपोर्ट्स का तर्क और सेबी का रुख

राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपनी सफाई में तर्क दिया है कि उनकी सहायक कंपनी ‘वल्कैम्बी एसए’ (Valcambi SA) के स्टैंडअलोन खातों में केवल ‘प्रोसेसिंग शुल्क’ या ‘वैल्यू एडिशन’ की जानकारी दिखाई गई है। कंपनी का दावा है कि उनके कंसोलिडेटेड आंकड़ों में सोने के लेन-देन का ‘सकल मूल्य’ (gross value) शामिल है, जो कंपनी के कुल कारोबारी पैमाने को दर्शाता है।

हालांकि, सेबी ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया है। नियामक का कहना है कि कंपनी ने बार-बार आग्रह करने के बावजूद लेन-देन के स्तर के रिकॉर्ड, ग्राहक विवरण, वेंडर जानकारी और चालान जैसे सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। चूंकि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अभाव है, इसलिए सेबी का मानना है कि रिपोर्ट किए गए कंसोलिडेटेड राजस्व की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना असंभव है। एक नियामक के लिए, बिना किसी दस्तावेजी सबूत के इतने बड़े स्तर के राजस्व का दावा करना एक गहरी वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है।

15.15 लाख करोड़ रुपये का विवादित आंकड़ा

यह आंकड़ा न केवल निवेशकों के लिए, बल्कि पूरे बाजार के लिए चिंताजनक है। सेबी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच सहायक कंपनियों के राजस्व और वल्कैम्बी द्वारा घोषित ऑडिटेड राजस्व की तुलना की है। नियामक का आरोप है कि 15.15 लाख करोड़ रुपये का राजस्व ‘मिसरिप्रेजेंटेड’ प्रतीत होता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सेबी ने अभी यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि इतनी बड़ी नकदी गायब हो गई है। बल्कि, उनका आरोप यह है कि निवेशकों को जो रिपोर्ट दिखाई गई, वह कंपनी के वास्तविक परिचालन पैमाने से कहीं अधिक थी और इसका कोई सत्यापन योग्य रिकॉर्ड नहीं है। यह ‘मटेरियल ओवरस्टेटमेंट’ (Material Overstatement) का मामला है, जो सीधे तौर पर निवेशकों को गुमराह करने जैसा है।

प्रकटीकरण में कमी और निवेशकों की समस्या

सेबी ने अपनी जांच में एक और बड़ी खामी पाई है: राजेश एक्सपोर्ट्स ने कानूनी रूप से अनिवार्य होने के बावजूद अपनी कई विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए। इसके कारण निवेशक उन इकाइयों की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन नहीं कर सके, जो समूह का लगभग सारा राजस्व पैदा कर रही थीं। यह स्थिति निवेशकों को एक अंधेरे कमरे में रखने जैसा है, जहाँ उन्हें विशाल राजस्व तो दिखता है, लेकिन उस राजस्व को बनाने वाली इकाई की असलियत जांचने का कोई रास्ता नहीं है।

फंड डायवर्जन के गंभीर आरोप

यह मामला केवल राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने तक सीमित नहीं है। सेबी ने एक अलग और गंभीर आरोप भी लगाया है कि कंपनी के फंड को प्रमोटर राजेश मेहता के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया गया। आरोप है कि बिना उचित कॉर्पोरेट मंजूरी के इन फंडों का उपयोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में किया गया। सैकड़ों करोड़ रुपये का लेन-देन बिना किसी पारदर्शिता और खुलासा प्रक्रिया के हुआ, जो कॉर्पोरेट प्रशासन (Corporate Governance) के मानकों का सीधा उल्लंघन है।

क्या सेबी ने आरोप साबित कर दिए हैं?

यह समझना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में सेबी का आदेश ‘अंतरिम’ (Interim) है। इसका अर्थ यह है कि ये निष्कर्ष ‘प्राइमा फेसी’ (प्रथम दृष्टया) सबूतों पर आधारित हैं। सेबी ने अभी तक इन आरोपों को ‘साबित’ नहीं किया है। एक निष्पक्ष जांच प्रक्रिया के तहत, कंपनी को अपना पक्ष रखने, जवाब दाखिल करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है।

सेबी ने मामले की तह तक जाने के लिए एक ‘फ्रेश फॉरेंसिक ऑडिट’ का आदेश दिया है। इस ऑडिट का परिणाम ही तय करेगा कि आगे की कानूनी कार्यवाही किस दिशा में जाएगी। फिलहाल, राजेश मेहता को कंपनी के सिक्योरिटीज में काम करने से रोक दिया गया है ताकि बाजार की अखंडता बनी रहे।

अंततः, यह मामला वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देता है। निवेशकों का भरोसा ही शेयर बाजार की नींव है, और जब कंपनियां अपने बुनियादी वित्तीय आंकड़ों में पारदर्शिता नहीं बरततीं, तो यह पूरे बाजार के तंत्र को जोखिम में डाल देती है। आने वाले महीनों में होने वाला फॉरेंसिक ऑडिट इस पूरे विवाद का सत्य सामने लाने के लिए सबसे निर्णायक साबित होगा।