Rajasthan News: राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् की 20वीं एम्पावरमेंट कमेटी बैठक में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की योजनाओं की समीक्षा की गई। पढ़ें पूरी खबर।
Rajasthan News: अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की 20वीं एम्पावरमेंट कमेटी की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर विशेष जोर दिया गया।
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को बनाया गया प्राथमिक लक्ष्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि राजीविका का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह परिषद् स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन का कार्य करती है।
प्रमुख कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा
बैठक में स्वयं सहायता समूहों के गठन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन सुविधा और हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन जैसे विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के कार्यों की समीक्षा की गई।
सोलर दीदी कैडर से महिलाओं को नयी ऊर्जा
राज्य मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह, श्रीमती नेहा गिरी ने बताया कि सोलर दीदी कैडर का गठन राजस्थान सरकार की नई पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत सरकार के वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य के अनुरूप है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की योजनाओं की प्रगति
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की घोषणाओं जैसे सोलर दीदी, राजस्थान महिला निधि, समावेशी आजीविका योजना आदि के क्रियान्वयन की चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी में से बेस्ट प्रदर्शन करने वाली 10 दीदियों को टेबलेट देने की योजना पर भी समीक्षा की गई।
लखपति दीदियों को कम ब्याज दर पर लोन
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 3 लाख लखपति दीदियों को 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में आयुक्त मनरेगा श्रीमती पुष्पा सत्यानी, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री आशीष मोदी, आयुक्त श्रम विभाग श्रीमती पूजा कुमारी पार्थ, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन सुश्री सलोनी खेमका, प्रोजेक्ट निदेशक (प्रशासन) राजीविका श्रीमती प्रीति सिंह सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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