पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने मनरेगा कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर समयबद्ध समाधान का आश्वासन दिया।
पंजाब के ग्रामीण इलाकों के विकास और जमीनी स्तर पर रोजगार की व्यवस्था को मजबूत करने के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विज़न के तहत राज्य सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कल चंडीगढ़ में विभिन्न मनरेगा कार्यकर्ता संगठनों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कर्मचारियों द्वारा उठाई गई प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सभी जायज मांगों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
कामकाज की कठिनाइयों पर हुई गंभीर चर्चा, मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
बैठक में मनरेगा यूनियन के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों, मानदेय (Honorarium) और सेवा शर्तों से जुड़ी जायज मांगों को मंत्री के समक्ष रखा।
तरुणप्रीत सिंह सौंद ने सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कहा कि मनरेगा कर्मचारी राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे (Rural Infrastructure) को मजबूत करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक सचिव और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाए ताकि उनका एक पारदर्शी और ठोस समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके।
कर्मचारी-हितैषी और पारदर्शी प्रशासन देना हमारी प्राथमिकता: तरुणप्रीत सिंह सौंद
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @TarunpreetSond ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। pic.twitter.com/jcnrf7J4q6
— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 16, 2026
बैठक के बाद अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार पूरी तरह से कर्मचारी-हितैषी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए काम कर रही है। पिछली सरकारों के दौरान जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम करने वाले इन कर्मचारियों की अनदेखी की गई, हमारी सरकार उस ढर्रे को बदल रही है।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने जहां एक तरफ मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी सुधार किए हैं, वहीं दूसरी तरफ वह अपने कार्यबल के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी पूरी तरह गंभीर है। सौंद ने यूनियन को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और उनकी जायज मांगों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाएगा।