पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की लंबित मांगों और चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रमुख कर्मचारी संघों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। सरकार कल्याण और पारदर्शी समाधान के लिए प्रतिबद्ध।

पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की लंबित मांगों और चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं, जिनमें मेधावी विद्यालय शिक्षक संघ, अध्यापक इंसाफ समिति, अग्निशमन विभाग के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी संघ, तथा वन श्रमिक संघ शामिल थे।

चीमा ने अपने कार्यालय में गठित कैबिनेट उप-समिति के प्रमुख के रूप में सभी प्रतिनिधिमंडलों से सीधे बातचीत की और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लंबित मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी वास्तविक मांगों का तुरंत और प्रभावी समाधान किया जाए।

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वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा और उनकी चिंताओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैबिनेट उप-समिति एक पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद कर रही है।

बैठकों में शामिल प्रमुख प्रतिनिधि थे: डॉ. टीना और अजय कुमार (मेधावी विद्यालय शिक्षक संघ), विक्रम देव सिंह, दिग्विजय पाल शर्मा, सुखविंदर सिंह चहल और बाज सिंह (अध्यापक इंसाफ समिति), साहिब सिंह, गुरवीर्यम सिंह और सुखजीत सिंह (अग्निशमन आउटसोर्स कर्मचारी संघ), शोभा सिंह (अग्निशमन संविदा कर्मचारी संघ), तथा मक्खन सिंह वाहिदपुरी, अमरिक सिंह, जसविंदर सिंह, सतनाम सिंह, रवि कुमार और शिंदरपाल सिंह (वन श्रमिक संघ)।

इस पहल से स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए गंभीर रूप से काम कर रही है।