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पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा के लिए दो उप समितियों का गठन किया जिसमें एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और श्री कुलदीप सिंह धालीवाल है।
पंजाब सरकार ने दो कैबिनेट उप-समितियों का गठन किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, श्री अमन अरोड़ा और श्री कुलदीप सिंह धालीवाल
शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।
राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने आज खुलासा किया कि कैबिनेट उप-समितियां 01-07-2021 से 31-03-2024 तक महंगाई भत्ता (डीए) और बकाया,
संशोधित वेतन/पेंशन, अवकाश नकदीकरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगी। 01-01-2016 से 30-06-2021 तक और 01-01-2006 से 30-11-2011
के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की 25 वर्षों की योग्यता सेवाओं पर विचार करके पूर्ण पेंशन प्रदान करना। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है|
