पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है। इस कदम से न केवल परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत

घरेलू परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। 300 यूनिट तक की खपत पर दर ₹5.40 से घटकर ₹3.85 प्रति यूनिट हो गई है, यानी ₹1.55 की कटौती। 300 यूनिट से अधिक खपत करने पर दर ₹7.75 से घटकर ₹7.05 प्रति यूनिट हो गई, जिससे अतिरिक्त ₹0.70 प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए छूट

वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए 500 यूनिट तक की खपत पर दर ₹6.89 से घटकर ₹6.10 प्रति यूनिट हो गई है, यानी ₹0.79 प्रति यूनिट की राहत। 500 यूनिट से अधिक खपत पर दर ₹7.75 से घटकर ₹7.10 प्रति यूनिट हो गई है, जिससे ₹0.65 की कटौती मिली है।

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औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ

• लघु उद्योग: ₹5.82 ➝ ₹5.70 प्रति यूनिट

• मध्यम उद्योग: ₹6.25 ➝ ₹5.83 प्रति यूनिट

• बड़े उद्योग: ₹6.60 ➝ ₹5.90 प्रति यूनिट

औद्योगिक कनेक्शनों में प्रति यूनिट 74 पैसे तक की राहत दी गई है। इसके अलावा, 50 किलोवाट तक के औद्योगिक कनेक्शनों पर निश्चित शुल्क में ₹10 प्रति किलोवाट की कमी और 50-100 किलोवाट कनेक्शनों के लिए ₹15 प्रति किलोवाट की कटौती की गई।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन

पंजाब सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दर ₹6.28 से घटाकर ₹5 प्रति यूनिट कर दी है, जो भारत में सबसे कम दरों में से एक है।

PSPCL की वित्तीय मजबूती

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने वित्तीय सुधार के चलते ₹2634 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है और इसे A+ रेटिंग मिली है। राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र में परिचालन दक्षता बढ़ाकर औसत बिजली लागत ₹6.15 प्रति यूनिट तक घटाई, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है।

उपभोक्ता हित और आर्थिक विकास

बिजली दरों में यह कटौती न केवल उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देती है, बल्कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और निवेश आकर्षण भी सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 90% से अधिक परिवार पहले से ही लाभान्वित हैं।

संजीव अरोरा का बयान

विद्युत मंत्री संजय अरोड़ा ने कहा, “इस निर्णय से घरेलू परिवारों, व्यवसायों और उद्योगों को राहत मिलेगी। हमारी प्राथमिकता है कि पंजाब में सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई जाए। सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।”