Punjab Ration Scheme: भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 2800 नए डिपो होल्डर्स को बांटे अलॉटमेंट लेटर

Punjab Ration Scheme: भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 2800 नए डिपो होल्डर्स को बांटे अलॉटमेंट लेटर

 

सीएम भगवंत मान ने मोहाली में 2800 नए राशन डिपो होल्डर्स को अलॉटमेंट पत्र बांटे। समाज के सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व, राशन वितरण प्रणाली होगी पारदर्शी।

पंजाब के आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने आज एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। मोहाली के विकास भवन में आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 2,800 नए राशन डिपो होल्डर्स को अलॉटमेंट पत्र और लाइसेंस जारी किए।

इस बड़े और जनहितैषी कदम से जहां एक तरफ पंजाब के ग्रामीण और शहरी इलाकों में राशन की पहुंच अधिक सुचारू और पारदर्शी होगी, वहीं दूसरी तरफ 2,800 परिवारों के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए रास्ते भी खुले हैं।

समाज के सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व: पारदर्शिता की नई मिसाल

मान सरकार ने इस पूरी आवंटन प्रक्रिया में सामाजिक न्याय (Social Justice) और समानता का विशेष ध्यान रखा है। पिछली सरकारों के विपरीत, जहां डिपो आवंटन में राजनीतिक भाई-भतीजावाद चलता था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शी और समावेशी नीति अपनाई है। आवंटित किए गए कुल 2,800 डिपो में से समाज की सभी श्रेणियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है:

  • अनुसूचित जाति (Scheduled Castes): 633 डिपो
  • पिछड़ा वर्ग (Backward Classes): 199 डिपो
  • पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen): 181 डिपो
  • दिव्यांग जन (Persons with Disabilities): 156 डिपो
  • स्वतंत्रता सेनानी परिवार (Freedom Fighters): 39 डिपो
  • दंगा और आतंकवाद पीड़ित परिवार: 17 डिपो

इन श्रेणियों के अलावा, समाज में मुख्यधारा से उपेक्षा के शिकार रहे तेजाब हमले (Acid Attack) के पीड़ितों को भी समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष रूप से राशन डिपो का आवंटन किया गया है।

ईमानदारी से अलॉट हुए डिपो से ईमानदारी से हो राशन का वितरण: सीएम मान

समारोह में उपस्थित नए डिपो होल्डर्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बेहद भावुक और कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, “आज जो आपको यह लाइसेंस मिले हैं, इनमें एक भी पैसा किसी को रिश्वत के रूप में नहीं देना पड़ा है। यह पूरी तरह से आपकी पात्रता और ईमानदारी की जीत है। जब सरकार ने आपको पूरी ईमानदारी से यह डिपो अलॉट किए हैं, तो अब मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप पंजाब के गरीब परिवारों को पूरी ईमानदारी के साथ राशन का वितरण करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की हेराफेरी, कम तौलना या खराब गुणवत्ता वाला अनाज देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिपो होल्डर्स सरकार और जनता के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करेंगे।

लंबी लाइनों और दूरी से मिलेगी मुक्ति, राशन व्यवस्था होगी बेहतर

इस नीति के लागू होने से पंजाब के करीब 5.5 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को सीधा लाभ पहुंचने जा रहा है। अब बुजुर्गों, महिलाओं और दैनिक मजदूरों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल नहीं जाना पड़ेगा और न ही लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर अपना पूरा दिन खराब करना पड़ेगा।

आम आदमी पार्टी पंजाब ने इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह कदम जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने और पंजाब के हर जरूरतमंद नागरिक तक उसके हक का अनाज सम्मानपूर्वक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। इस नई व्यवस्था से पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

 

 

 

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